भोपाल। शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रान्ताध्यक्ष सतानन्द मिश्र एंव प्रान्तीय सचिव डा0 एस0 के0 गौतम ने कहा है कि राजधानी भोपाल में शिक्षकों, अध्यापको की नीतिगत निर्णय भर समस्या नही है, वल्कि प्रदेश भर के जिला, जनपद, कोषालय, नगरीय निकायो एवं संकुल स्तर तक में भर्रेशाही एवं भ्रष्टाचार के चलते शिक्षको अध्यापको के स्वत्वों का निराकरण नही हो पा रहा है।
60 प्रतिशत शिक्षको-अध्यापकों को 10 तारीख के पहले वेतन नही मिलता है, कुछ स्थानों पर तो 20 तारीख के बाद परेशानी के साथ वेतन भुगतान होता है। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत, सहायक आयुक्त, नगरीय निकायो में क्रमोन्नति, पदोन्नति की प्रक्रिया लम्बित रहती है, सभी कार्यालयों में विभागीय जाचं एवं वेतन, एरियर्स भुगतान के प्रकरण लम्बित है।
गोपनीय चरित्रावली नियमित नही भेजी जाती, जीपीएफ पास बुकों का संघारण नही होता है, सेवा अभिलेख अद़तन नही है। अनुकम्पा नियुक्ति, पेशंन के प्रकरण लम्बित रखे जाते है। अध्यापको के अंशदायी पेंशन कटौती एंव शिक्षकों का जी0पी0एफ0 अंशदान भी सही ढ़ंग से नही भेजा जा रहा है। गैर शिक्षकीय कार्याे के कारण निलम्बित कर्मचारियो के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नही होता है, शिक्षकीय समस्याओं के निराकरण में किसी की रूचि नही है, जिससे शिक्षको-अध्यापको का मनोबल गिरता जा रहा है, जो चिन्ता का विषय है। जी0पी0एफ0 पार्ट फाइनल सहित सभी प्रकरणों कें निपटारे के लिए दलाली एवं कमीशन खोरी व्याप्त है।
लाल फीता शाही एंव कमीशन खोरी संकुलो से लेकर जिले स्तर पर जारी है, न्यायालयीन प्रकरणो की भरमार हो रही है, जायज कार्यो के लिए अनावश्यक चक्कर काटने एंव आन्दोलन करने पड़ रहे है, समय पर स्वत्वों का निराकरण वेतन भुगतान, संविलियन एवं सभी कार्यालयों को भ्रस्ट्राचार से मुक्त कराना स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण एवं पंचायत विभाग को चुनौती है। शिक्षक संघ मध्य प्रदेश आयुक्त एंव सचिव स्तर से परिणाम मूलक कदम उठाने की मांग की है।