भोपाल। कार्यकर्ताओं के सहारे सरकार बनाने वाले शिवराज अब अफसरों के सहारे किसानों को चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जिलों के कलेक्टर/एसपी सहित अफसरों को आदेशित किया है कि वो खुद किसानों के बीच जाएं। निर्देश यह भी हैं कि कलेक्टर/एसपी एक साथ ना जाएं और बिना तामझाम के जाएं ताकि किसानों को अपनापन महसूस हो। सही भी है, जब मुआवजा नहीं दे पा रहे तो अपनेपन का अहसास तो कराओ।
सरकार के अफसरों के लिए जारी निर्देशों के मुताबिक आवंटित ब्लॉक का 25 से 27 अक्टूबर के बीच में दौरा करना जरुरी होगा। वहीं, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को ट्रेनिंग के मुताबिक प्रारुप भरना होगा।
ये पहला मौका है जब सूखे के कारण राज्य सरकार ने पूरे सरकारी अमले को गांवों का दौरा करने और किसानों से सीधा संवाद बनाने की पहल शुरु की है। किसानों का दर्द समझने और उन्हें कम पानी में की जाने वाली फसलों की जानकारी देने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई है।
अफसरों को इन नियमों का पालन करना होगा
अफसर अपने साथ विभागीय अमले को नहीं ले जा सकेंगे।
आवंटित ब्लाक के 8 से 10 गांव का दौरा करना होगा जरुरी।
हर एक गांव में कम से कम दो घंटे बिताना होंगे।
30 अक्टूबर तक जीएडी प्रमुख सचिव देनी होगी रिपोर्ट।
राज्य सरकार ने अफसरों को गांव के दौरे के लिए दो-दो ब्लाक का आवंटन हुआ है।