भोपाल। मप्र की सरकार किसानों के नाम पर कर्मचारियों का वेतन काटने का मन बना रही है तो राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को 203 करोड़ रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। सूखा वहां भी पड़ा है, परंतु फिजूलखर्ची वहां इतनी नहीं होती, इसलिए खजाना खाली नहीं हुआ।
राजस्थान सरकार ने प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों के लिए दीपावली के अवसर पर तदर्थ बोनस की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने इसके लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। यह बोनस राज्य सेवा के अधिकारियों को छोड़कर, उन सभी राज्यकर्मियों को मिलेगा, जिनकी ग्रेड-पे 4800 रुपए या इससे कम है। बोनस की गणना 30 दिवस की परिलब्धियों के आधार पर की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 3500 रुपये प्रतिमाह होगी।
यह बोनस पंचायत समिति, जिला परिषद् एवं कार्यप्रभारित (वर्कचार्ज) कर्मचारियों को भी देय होगा। बोनस प्रदान करने पर सरकारी खजाने पर करीब 203.22 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। राजस्थान सरकार द्वारा बोनस की घोषणा करने के बाद राज्य कर्मचारियों में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री फिलहाल नागौर दौरे पर है दौरे के दौरान ही उन्होने गुरुवार को दीवाली बोनस की घोषणा की। सीएम राजे की घोषणा के बाद देर रात वित्त विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए।