भोपाल। संविलियन के इंतजार में 2 माह से बेरोजगार घूम रहे संविदा कर्मचारियों ने अब सरकार को 2 सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुए ऐलान किया है कि यदि इस अवधि में संविलियन की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित मप्र बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड (बीआरजीएफ योजना) में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने मप्र संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर के नेतृत्व में आज पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री गोपाल भार्गव के बंगले पर पहुंचकर मंत्री गोपाल भार्गव को ज्ञापन देते हुये कहा कि 30 जून 2015 को राज्य सरकार ने बीआरजीएफ योजना बंद कर दी है, बीआरजीएफ के उपयंत्री और लेखापालों का संविलयन प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में और मनरेगा में कर दिया गया है, आधे लोगों के संविलयन के लिए फाईल पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में दो माह से चल रही है, जिसका निराकरण अभी तक नहीं होने से हम संविदा कर्मचारी दो माह से सड़कों पर हैं, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भर पा रहे हैं, घर में किराने के समान नहीं आ पा रहा है, छोटे बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं हैं, हम लोग सड़कों पर हैं।
मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आज ही मै आपके संवलियन के लिये वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने कहा है कि यदि दो सप्ताह में बीआरजीएफ के संविदा कर्मचारियों का संविलयन नहीं हुआ तो सभी संविदा कर्मचारी राजधानी भोपाल में आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगें।