भोपाल। इंटरनेट से कोई जानकारी लेना हो, तो बेझिझक प्राचार्य के पास पहुंच जाएं। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों को सरकारी हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में रखे कम्प्यूटरों का उपयोग करने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में बुधवार को आयुक्त लोक शिक्षण डीडी अग्रवाल ने आदेश जारी कर दिए। साथ ही कम्प्यूटर का उपयोग छात्रों को नहीं करने देने पर प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
आयुक्त ने साफ कहा है कि जिन स्कूलों में बिजली की व्यवस्था है, लेकिन कम्प्यूटर नहीं हैं वे स्कूल स्तर पर मिलने वाले विभिन्न मदों से कम्प्यूटर, एलईडी और इंटरनेट की व्यवस्था कर सकते हैं। वहीं जहां कम्प्यूटर खराब पड़े हैं वे स्कूल भी इन्हीं मदों से सुधरवा लें। आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि कम्प्यूटर न सिर्फ कार्यालयीन कार्य के लिए हों, बल्कि छात्रों को भी प्राथमिकता के आधार पर उसका उपयोग करने दें।
आठ दिन में हर स्कूल का निरीक्षण करने के निर्देश
प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक अगले 8 दिन में अपने क्षेत्र के हर स्कूल का निरीक्षण करेंगे। यह निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किए हैं। इन मैदानी अधिकारियों को 20 अगस्त तक निरीक्षण करने और 21 अगस्त को रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। विभागीय मंत्री पारसचंद्र जैन के निर्देश पर सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का सघन अभियान चलाया जा रहा है। पिछले एक माह से चल रहा अभियान 20 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। अधिकारी 21 अगस्त को आयुक्त लोक शिक्षण को निरीक्षण रिपोर्ट भेजेंगे। इसके बाद स्कूल की व्यवस्थाएं दुरस्त करने, अकादमिक स्तर सुधारने सहित अन्य समस्याओं का समाधान किया जाएगा।