भोपाल। राज्य सरकार की ई-मेल नीति के तहत अब जिले के सभी विभागों को ई-मेल आईडी बनवाना होगा। कलेक्टर कार्यालय की ई-गवर्नेंस शाखा से ई-मेल आईडी खोले जाने के लिए निशुल्क फार्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
ई-गवर्नेंस शाखा के क्षेत्रीय क्षमता संवर्धन केन्द्र के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का शासकीय डोमेन पर ई-मेल अकाउंट बनवाने का कार्य किया जा रहा है। शासन की नीति के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत की भी एक शासकीय ई-मेल आईडी बनाई जाएगी जिस पर आगामी समय में समस्त पत्राचार किया जाएगा। प्रत्येक अधिकारी के दो ई-मेल अकाउंट होंगे। पहला पदनाम के आधार पर होगा एवं दूसरा व्यक्तिगत अकाउंट होगा जिसका उपयोग अधिकारी पूरी सेवा अवधि के दौरान करेंगे।