भोपाल। प्रदेश के लिपिकों की वेतन विसंगति के मामले में प्रदेश के कई विभागों के क्लर्क सूचना के अधिकार के तहत एक साथ आवेदन करेंगे। मप्र लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने इसके लिए बाकायदा मुहिम छेड़ने का फैसला किया है। प्रदेश में सभी विभागों में 70 हजार से ज्यादा लिपिक हैं।
संघ के प्रांताध्यक्ष मनोज वाजपेयी ने बताया कि शासन ने दो साल पहले लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने संबंधी मसले काे लेकर पांच सदस्यीय समिति बनाई थी। वाजपेयी का तर्क है कि समिति ने इस मामले में अब तक क्या किया। किसी को इसकी जानकारी नहीं है। दो साल की अवधि में अफसरों व मंत्रियों को कई बार ज्ञापन सौंपे गए। इसके बावजूद समिति और उसकी रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। जिनके लिए समिति बनी थी, उन्हें ही कुछ पता नहीं है।