e-attendence: संभागायुक्त महोदय से कुछ सवाल

लगता है जिन भाई जी ने ये व्यवस्था लागू की है वो ये भूल गए थे की सरकारी स्कूलों में पिछले 50 वर्षो से बिजली नही पहुंची तो मोबाइल का नेटवर्क कहां से पंहुचेगा?

और भाई जी को शायद ये भी नही पता की मध्यप्रदेश के अध्यापक संविदा को विभाग पूरे काम का आधा वेतन वो भी बिना किसी अन्य नियमित वेतन भत्तो के शिक्षा विभाग व सरकार दे रही है।

जिस अध्यापक की इतनी कम वेतन हो जो महीने में 1 किलो मिठाई नही खरीद सकता उसको स्मार्ट फोन खरीदने का व महीने भर के नेटपेक डलवाने का अफसर शाही से भरा फरमान थोपने के पीछे ऐसा क्या कारण है जो इस फोन खरीदी नेटपैक व ऐपलिकेशन लोड करने हेतु दमन निति अपनाई जा रही है व शोषित पीड़ित व आर्थिक रूप से पीड़ित अध्यापकों/संविदा को उपयोग ना करने पर दण्डित किया जा रहा है।

जिन संभागायुक्त महोदय ने ये फरमान जारी करने की शुरुवात की है उनसे कुछ प्रश्न-

1.संभागायुक्त जी क्या ये व्यवस्था आपने अपनी उपस्थिति लगाने व आपके विभाग में लागू की अथवा नही क्युकी कर्मचारी तो आप भी है और पूरा वेतन भी प्राप्त कर रहे है? यदि लागू नही की तो क्यों??

2.संभागायुक्त जी क्या आपने फरमान जारी करने के पूर्व मध्यप्रदेश के ग्रामीण स्कूलों की भौतिक व संचार स्थिति का आंकलन किया??

3. संभागायुक्त जी क्या आप जानते है मध्यप्रदेश में अध्यापको और संविदा को कितना वेतन मिलता है??या आपने अपने वेतन की गणना कर उक्त फरमान लागू कर दिया??

4. संभागायुक्त महोदय क्या आप जानते है की अध्यापक व संविदा शिक्षक इतने कम वेतन में अपने बच्चो की परवरिश उनकी शिक्षा माँ-बाप और पत्नी का भरण पोषण सही ढंग से नही कर पाता वो स्मार्ट फोन को केसे खरीदेगा?? हर महीने केसे 200 से 300 का नेट पेक डलवाएगा??

5. संभागायुक्त महोदय यदि आप कर्मचारी हितेषी है तो आपने अध्यापकों और संविदा शिक्षकों की आर्थिक स्थिति का आंकलन कर अध्यापक व संविदा शिक्षकों को सरकारी खर्च पर स्मार्ट फोन का प्रदाय व मासिक नेट खर्च दिलवाने हेतु कोई प्रयास क्यों नही किया?? जब सरकार पूरे वेतन पाने वाले पटवारियो को अच्छे नंबर लाने वाले विद्यार्थियों को लेपटोप दे सकती है तो अध्यापक संविदा को मोबाइल क्यों नही?? और मासिक नेट भत्ता क्यों नही?? सिर्फ अध्यापक संविदा का ही दमन क्यों किया जा रहा है??

6. यदि सरकारी खर्च से लाभ नही दिलवाना था तो कम से कम अध्यापकों को नियमित मास्टरों के समान वेतन भत्ते ही दिलवा देते ताकि अध्यापक संविदा स्मार्ट फोन व नेट पेक खरीदी व खर्च हेतु अपने आपको बिना किसी समस्या के तुरंत खरीदी कर सकते।

7. मध्यप्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रो में नेटवर्क की समस्या है और जहाँ फोन नही लगता वहाँ जीपीएस(GPS) सिस्टम केसे काम करेगा?? और यदि नेटवर्क नही होगा तो अध्यापक संविदा समय सीमा में केसे अपनी उपस्थिति लगायेगा?? और यदि किसी मास्टर का मोबाइल चोरी हो गया या टूट गया या कोई तकनिकी खराबी आ गई तो उसकी उपस्थिति की क्या व्यवस्था होगी??

8.संभागायुक्त महोदय मध्यप्रदेश में जितने भी विभाग है उनमे से आपने शिक्षा विभाग पर ही ये उपकार क्यों किया?? कही हमारी लाखो की संख्या ही तो इसका कारण नही है?? यदि ऐसा नही है तो मध्यप्रदेश के अन्य विभागों में e उपस्थिति की आवश्कता आपको प्रतीत क्यों नही हुई या अन्य विभागों के कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने की विशेष छूट है?? क्युकी उपस्थिति की समस्या तो हर विभाग में व्याप्त है?? कम से कम आप अपने विभाग में तो लागू कर ही देते ताकि आप मास्टरो के समक्ष एकरूपता का उदहारण प्रस्तुत कर सकते।

संभागायुक्त महोदय, शिक्षा विभाग,व सरकार को विदित हो की मध्यप्रदेश के अध्यापको व संविदा शिक्षक आपके द्वारा ली जाने वाली किसी भी उपस्थिति या निरिक्षण के विरोधी नही है और उपस्थिति लगाने को भी तेयार है परन्तु आप सभी से मध्यप्रदेश के समस्त अध्यापको व संविदा शिक्षको की और से निवेदन करना चाहता हूँ की या तो सरकार अध्यापको व संविदा को अन्य नियमित शिक्षको के समान वेतन भत्ते प्रदान कर दे या फिर सभी अध्यापक संविदा शिक्षको के अल्प वेतन को देखते हुए एक-एक स्मार्ट फोन व मासिक नेट भत्ता प्रदान करने का कष्ट करे।

आपका निवेदक मित्र
मुश्ताक खान
भोपाल।

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