भारतीय पंचायत संघ ने दिया अतिथि विद्वानों को समर्थन

भोपाल। भारतीय पंचायत संघ की प्रदेश इकाई के प्रमुख अतुल गुप्ता व उनके साथियों ने म.प्र. के महाविद्यालयों में विगत 19-20 वर्षो से कार्यरत अतिथि विद्वानों की माॅग नियमितीकरण एवं समान कार्य समान वेतन को समर्थन दिया है।

नियमितीकरण के आधार बताए है। प्रदेश में अतिथि विद्वानों की संख्या 3600 रिक्तपदों के विरूद्ध कार्यरत है। शैक्षणिक कार्य के अलावा गैर शैक्षणिक कार्य जो उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सहयोग कर रहे है। उनसे चपरासी से कम मानदेय पर कार्य कराया जाता है।

प्रदेश के 412 महाविद्यालयों मे पिछले 19-20 वर्षाे से सहायक प्राध्यापकों की भर्ती नही होने से एवं नये कालेज खुलने से 3600 से अधिक पद रिक्त है। इनकी कमी को पूरा करने के लिये यूजीसी के नियमानुसार अतिथि विद्वानों को रिक्त पदो के विरूद्व अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है।

नियमितीकरण के आधार निम्नानुसार हैः-

01. यह कि सर्वप्रथम भर्ती में शिक्षकों की कमी को देखते हुए 1984-86 में महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक । क्रीडा अधिकारी संघपालों के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गई जिन्हें 1987-88 में सभी नियमों को शिथिल करते हुए नियमित किया गया ।

02. यह कि सन् 1986-89 में आपाती नाम से उच्च शिक्षा में उक्त पदों पर नियुक्तियाॅ की गई जिन्हें क्रमशः 2003,2005,2007, में आयु एवं शैक्षणिक योग्यता को शिथिल करते हुए माननीय आधार पर नियमित कर दिया गया ।

03. इसी प्रकार चिकित्सा शिक्षा में भी उक्त पदों पर सन् 2005,2007, 2011 में 3 वर्ष

की संविदा नियुक्ति के पश्चात् नियमित कर दिया गया।

04. मा. हरियाणा हाईकोर्ट के डिसीजन पर हरियाणा सरकार ने 39 वर्ष तक महा वि. में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को नियमित किया।

05. पूरे देश के महाविद्यालयों में यू. जी.सी.एवं म.प्र. शा. उच्च. शिक्षा विभाग के मापदंण्ड अनुसार चयनित अतिथि विद्वानों से विगत 15-20 वर्षो से इस आशय का शपथपत्र किया जाता है कि मै किसी शासकीय या अद्र्वय शासकीय सेवा में सेवारत नही हूॅ तथा मेरे खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। इस कारण अतिथि विद्वान अन्य कार्य नही कर पायें तथा वर्तमान में कार्य करते हुए 40 से 50 वर्ष के हो गये है। अतः रोजगार के अन्य अवसरों की संभावनाएॅ समाप्त हो गई है।