भोपाल। इधर भाजपाईयों ने व्यापमं मामले में शिवराज को गंगा की तरह पवित्र बताने की मुहिम शुरू की तो उधर सोशल एक्टिविस्ट पारस सकलेचा ने दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाया है कि व्यापमं के खिलाफ जांच में शिवराज ने जानबूझकर देरी की थी। पिछले 8 साल से विधानसभा में इस मुद्दे पर तीन बार सवाल उठाए गए और सीएम को घोटाले की आशंका से संबंधित 17 पत्र भी लिखे गए पर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। '
व्यापमं घोटाले से संबंधित लगातार 51 मौतें हो चुकी हैं और यह मुद्दा अब काफी गंभीर रूप घारण कर चुका है। विपक्ष का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने ही मामले की सीबीआई जांच की अनुमति देने में जानबूझ कर देरी की।
2009 में पारस सकलेचा जो तब एक निर्दलीय विधायक थे ने भी विधान सभा में व्यापमं में अनियमिताओं की शिकायत के बारे में पूछताछ की थी लेकिन सरकार का जवाब आया था, 'हम अभी सूचना इकट्ठा कर रहे हैं।' आरोपों की जांच करने के लिए सीएम ने एक तब एक कमिटी गठित कर दी थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ।
मार्च 2011 में एक बार फिर से व्यापमं पर सवाल खड़े किए गए, इस बार एक अन्य विधायक ने 2007 से 2010 के बीच डेंटल और मेडिकल कॉलेज में अडमिशन में गड़बड़ियों के बारे में जानना चाहा था लेकिन शिवराज ने दिए जवाब में कहा कि अभी तक उन्हें ऐसे किसी उम्मीदवार के बारे में पता नहीं चला है।
नवम्बर 2011 में विपक्ष ने विधान सभा में फिर से यह मुद्दा जोर-शोर से उठाया तो सीएम ने बताया कि 114 फर्जी अडमिशन से आए उम्मीदवारों की पहचान हो गई है और मामले की जांच की जा रही है लेकिन उस वक्त भी कोई खास कार्रवाई नहीं की गई।
सोशल ऐक्टिविस्ट सकलेचा ने कहा, 'मेडिकल टेस्ट में फर्जीवाड़े की और किसी घोटाले की आशंका व्यक्त करने वाले ऐसे 17 पत्र मुख्यमंत्री को मिले थे। शिवराज ने त्वरित जांच का आश्वासन देते हुए 30 दिन के अन्दर रिपोर्ट का भरोसा दिलाया था लेकिन मेडिकल कॉलेजों ने अपनी रिपोर्ट लाने में 6 महीने का समय लगा दिया और अपनी जांच में केवल स्टूडेंट्स को ही शामिल किया। जब रह-रहकर लगातार इस पर सवाल खड़े किए जाते रहे तो मुख्यमंत्री ने या तो कमिटी गठित कर दी या यह कह कर टाल दिया कि जांच की जा रही है लेकिन कभी भी इस मामले की कोई कार्रवाई नहीं की गई।'