भोपाल। सुगबुगाहट सुनाई दी है कि शिक्षा विभाग में होने वाली 23000 एईओ की नियुक्तियों को अंतिम समय पर शिवराज के संकेत के चलते टाल दिया गया था। बता दें कि एईओ के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने के बाद नियुक्तियां टाल दी गईं थीं। मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद भी नियुक्तियां नहीं की गईं।
मप्र में अध्यापक संवर्ग की समस्याएं, उनके भीतर उबल रहा विरोध, शिक्षा विभाग का निजीकरण एवं शिक्षा सेवा आयोग के गठन का मामला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक भी पहुंच चुका है। खुद शिक्षामंत्री पारस जैन भी इन मामलों में अपनी अक्षमता जाहिर कर चुके हैं। संकेत स्पष्ट हैं कि ये सारे मामले भी सीएम हाउस में लटके हुए हैं।