रतीराम श्रीवास/टीकमगढ। समर्थन मूल्य पर गेॅहू उपार्जन मे प्रशासन और समिति प्रबंधको की मिलीभगत से जमकर धांधली हुई पर आरोप है कि जिला कलेक्टर ने अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बजाए जिला खादय आपूर्ति अधिकारी पर खुला संरक्षण रहा इस कारण किसानो द्वारा की गई शिकायतें ठण्डे बस्ते मे डाल दीं।
जिला प्रशासन ने इस मामले मे शिकायतें कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई लेकिन कार्यबाही किसी भी समिति प्रबंधक के खिलाफ नही की गई जिला मे 90 गेहू खरीदी केन्द्र बनाये गये थे सभी खरीदी केन्दो पर जिला खादय आपूर्ति अधिकारी का कमीषन फिक्स था जिले भर के सभी गेहू खरीदी केन्द्रो पर समिति प्रबंधको ने किसानो से जमकर वसूली की 1 क्विंटल पर 3 किलो अतिरिक्त गेहू लिया 8.10 रूपया किसानो से तुलाई का पैसा लिया गया इस मामले की षिकायत जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक की गई पर किसी भी समिति प्रभारी के खिलाफ कार्यबाही नही की गई इससे साफ जाहिर होता हे की जिला खादय आपूर्ति अधिकारी का कमीषन फिक्स था इस बर्श जिला मे 9 लाख 16 हजार 600क्विंटल गेहू की खरीदी की गई हे लक्ष्य था 11 लाख क्विंटल गेहू खरीदने का गेहू खरीदी का काम माह अप्रैल से 26 मई तक चला कुछ खरीदी केन्द्रो पर समिति प्रबंधको ने अपने परिचितो के नाम गेहू खरीदी का पंजीयन कराया गया था जिसमे व्यापारियो द्रारा खरीदा गया गेहू 10 रूपया क्विंटल के हिसाब लेकर गेहू खरीदी केन्द्रो पर डाला गया हे व्यापारियो का खराब गेहू डाला गया हे और किसानो के गेहू मे कमी बताकर उन्हे भगाया गया हे व्यापारियो द्रारा मउरानीपुर झासी से घटिया किस्म का गेहू सस्ते दामो मे खरीदकर गेहू खरीदी केन्द्रो पर डाला गया हे अगर निबाडी पलेरा बेयरहाउस मे जो खरीदा गया गेहू जमा हे उसको जाचा परखा जाये तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा अधिकाँष समिति प्रबंधको ने तो माह अप्रैल मई का बीपीएल कार्डधारियो को वितरण के लिये आया गेहू वितरण न करके समिति प्रबंधको ने अपने पंजीयन पर गेहू डाल लिया और कार्ड धारियो को टरका दिया हे इस मामले की षिकायत हुई लेकिन कमीषन मिलने की बजह से कार्यबाही षून्य रही
जिला मे इस बर्श 11 लाख क्विंटल गेहू खरीदी का लक्ष्य था जो अधूरा रहा जिला के 90 खरीदी केन्द्रो पर 9 लाख 16 हजार 600क्विंटल गेहू खरीदा गया 1450 की दर पर कुल 13 करोड 29लाख 70.000 रूपये का गेहू खरीदा गया हे अब इसमे जिला खादय आपूर्ति अधिकारी का कमीषन कितना होगा इसका केलकुलेट षिवराज सरकार ही करले