भोपाल। राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में पाँचवीं, आठवीं कक्षा को बोर्ड करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने का फैसला हुआ। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में बैठक हुई। आयुक्त राज्य शिक्षा श्री आशीष श्रीवास्तव, उप सचिव श्री पी.एल. सोलंकी, अपर मिशन संचालक सुश्री स्वाति मीणा, राज्य शिक्षा केन्द्र सलाहकार श्री एल.एस. बघेल, परिषद के सभी शासकीय एवं अशासकीय सदस्य मौजूद थे।
बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि स्कूल में शत-प्रतिशत प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता नहीं होने की स्थिति के मद्देनजर प्रशिक्षित शिक्षकों की अनिवार्यता की शर्त में अगले पाँच वर्ष तक शिथिलता दी जाये। डीएड, बीएड प्रशिक्षण की अनिवार्यता को अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में 3 वर्ष की शिथिलता देने का प्रस्ताव और शिक्षा के अधिकार अधिनियम में प्राथमिक शाला में दो और माध्यमिक शाला में तीन शिक्षकों की अनिवार्यता में भी शिथिलता दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पारित किये गये।
मंत्री श्री जैन ने कहा कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिये डीएड, बीएड की सीट्स बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि डीएड, बीएड का शुल्क भी तय किया जायेगा, ताकि निजी शिक्षण संस्थान मनमाना शुल्क छात्र-छात्राओं से नहीं ले सकें।
मंत्री श्री जैन ने कहा कि अधिनियम के तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में कमजोर आय वर्ग के बच्चों के शिक्षण शुल्क की पूर्ति समय पर की जाये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 का भुगतान अगले एक माह में करना सुनिश्चित किया जाये।