भोपाल। गत दिवस मंत्रालय में सम्पन्न हुई स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षा के निजीकरण के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एस.आर.मोहंती द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने के लिये कुछ स्कूलों को पीपीपी मोड पर देने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने नहीं माना और विभाग के अधिकारियों से सवाल किया कि सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों जैसा बेहतर क्यों नहीं बनाया जा सकता।
मुख्यमंत्री द्वारा निजीकरण का प्रस्ताव खारिज किये जाने पर शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। राज्य अध्यापक संघ के जिला शाखा अध्यक्ष डी.के.सिंगौर ने इसे गरीबों के साथ न्याय बताते हुये मुख्यमंत्री के निर्णय की सराहना की है। संजीव वर्मा ने इसे अध्यापक एकता की जीत बताई है वहीं ललित दुबे ने कहा कि शिक्षा के स्तर के सुधार हेतु मोर्चा सतत प्रयास करेगा। ज्ञातव्य हो कि शिक्षा के निजीकरण को लेकर प्रदेश में सबसे पहले राज्य अध्यापक संघ की जिला इकाई ने सड़कों पर आकर इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। बाद में चैतरफा इसका विरोध हुआ। मण्डला में डी.के.सिंगौर राज्य अध्यापक संघ, संजीव वर्मा संविदा सह अध्यापक संघ, निरजन कछवाहा म.प्र.शिक्षक कांग्रंेस ने संयुक्त रूप से शिक्षा बचाओं शिक्षक अध्यापक संयुक्त मोर्चा का गठन भी किया और रैली प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था और काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया था। शिक्षा के निजीकरण का प्रस्ताव खारिज होने पर संयुक्त मोर्चा के रवीन्द्र चैरसिया, निरंजन पटेल, प्रशांत दुबे, संजीव सोनी, सतीष शुक्ला, अमरसिंह चंदेला, आशीष वाजपेयी,उमेश यादव, अजय मरावी,सागर पटेल, श्रीमती आभा दुबे,सुनील नामदेव,संजीव दुबे,सम्पत श्रीवास, आर.एन.अवस्थी,प्रकाश सिंगौर,अखिलेश पटेल,शैलेष जायसवाल,तुलसीराम बंदेवार, विनोद कार्तिकेय,शिवशंकर पाण्डे,देवेन्द्र कछवाहा,संजय साहू, कृष्ण कुमार हरदहा,ए.के.चक्रवर्ती, दिनेश यादव,अनिल श्रीवास्तव,कैलाश सोनी,मनोज पटेल,सरिता सिंह,भगवान दास यादव,संजय श्रीवास्तव,गंगाराम यादव, मोहन यादव,दिलीप मरावी,मंशाराम झारिया, आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है।