इंदौर। जिले में लगातार दस वर्षों से पदस्थ पटवारियों का स्थानांतरण किया जाएगा। अगर लोकायुक्त पुलिस किसी पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ती है तो नायब तहसीलदार को भी निलंबित किया जाएगा। साथ ही संबंधित एसडीओ को शोकाज नोटिस दिया जाएगा। यह निर्णय बुधवार को कलेक्टर पी. नरहरि ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में लिया।
कलेक्टर ने कहा कि जिले में लंबित डायवर्शन, सीमांकन, बटवारा, नामांतरण आदि प्रकरणों के लिए अभियान चलाया जाएगा। राजस्व अधिकारियों की कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोज का टाइम टेबल बनाया जाएगा। राजस्व प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने वाले अधिकारियों के विरुद्घ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाए। जनसुनवाई और सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों का नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक निराकरण सुनिश्चित करें। जाति प्रमाण-पत्र के काम प्राथमिकता से करें।
मास्टर प्लान के अनुरूप हो डायवर्शन
नरहरि ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आगामी तीन दिन में अपने अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। अपर कलेक्टर एसडीएम कार्यालय का, एसडीएम तहसील कार्यालय का निरीक्षण करें और लंबित राजस्व प्रकरणों की सूची बनाएं। सूची के आधार पर प्रकरणों का निराकरण 15 दिन में सुनिश्चित करें। यह ध्यान रखा जाए कि मास्टर प्लान के अनुरूप ही डायवर्शन किया जाए। डायवर्शन के प्रकरणों में नियमों का पालन किया जाए। महत्वपूर्ण मार्गों से जल्द ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बात भी उन्होंने कही।
मंदिर की भूमि पर नहीं हो अतिक्रमण
बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले की मंदिर की भूमियों पर अतिक्रमण नहीं हो। जनभागीदारी से इनका विकास किया जाए। साथ ही उनकी चल-अचल संपत्ति की जानकारी जुटाई जाए।