नई दिल्ली। EPFO की सभी स्कीम्स के लिए केंद्र सरकार यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है इस महीने हुई ईपीएफओ की बैठक में उसके सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर केके जालान ने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा था कि, सरकार ईपीएफओ स्कीम्स का पूरा फायदा मिलने के लिए यूएन को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है।
जालान ने बैठक में कहा, "इस पर सरकार की मंजूरी का इंतजार है।" आपको बता दें कि यूएएन सुविधा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में लॉन्च किया था। बैठक के दौरान जालान ने ईपीएफओ के आला अधिकारियों को कहा कि, यूएएन को शुरू करना पहली प्राथमिकता है और इससे जुड़े हुए सभी सक्रियता से काम करें। पिछले साल जुलाई में ईपीएफओ ने पूरे देश में कर्मचारियों के लिए चार करोड़ से ज्यादा यूएएन जारी किए गए थे।
यूएएन एक कर्मचारी के लिए पूरे जीवनभर एक ही रहता है। इसके चलते उसे नौकरी बदलने के बाद बार-बार पीएफ ट्रांसफर के लिए दावा नहीं करना पड़ता है। यूएएन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहे वर्करों के लिए खासा फायदेमंद है, क्योंकि वे एक कॉन्ट्रेक्ट खत्म होने के बाद अपना कॉन्ट्रेक्टर बदल लेते हैं और नई जॉब पकड़ लेते हैं।