केन्द्र ने 32 लाख कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी: कांग्रेस

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता जे.पी. धनोपिया ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने गरीब मजदूरों के साथ विश्वासघात किया है। केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा भविष्य निधि के अंतर्गत सेवा निवृत्ति होने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 1000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि भुगतान करने का निर्णय किया गया था जो कि बाद में केंद्र में स्थापित भाजपा सरकार ने उक्त कल्याणकारी योजना का क्रेडिट लेने का कार्य करते हुए योजना के क्रियान्वयन संबंधी पूरे देश के अंदर स्थापित भविष्य निधि विभाग के करीब 120 क्षेत्रीय कार्यालयों पर केंद्रीय मंत्रियों के मुख्य आतिथ्य में दिनांक 30/9/2014 को एक साथ एक ही समय में बढ़ा-चढ़ाकर कार्यक्रमों को आयोजित किया गया, जिसके लिए देश के सभी समाचार पत्रों में बड़े-बड़े विज्ञापन छपवा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्रमोदी द्वारा श्रेय लेने का कार्य किय गया, जिसमें भविष्य निधि विभाग की गरीब मजदूरों की गाढ़े पसीने की कमाई करीब 100 करोड़ रूपये खर्च करने के नाम पर बर्बाद कर दी गई।

कांग्रेस प्रवक्ता ने पत्रकारों से चर्चा करते हुये कहा कि केंद्र की भाजपानीत सरकार के मुखिया श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की जनता को हमेशा गुमराह किया जाता रहा है। भविष्य निधि विभाग द्वारा सभी पेंशनधारी कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन 1000/- रूपये प्रतिमाह वितरित किया जाना प्रारंभ कर दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उक्त न्यूनतम पेंशन 1000/- रू. प्रतिमाह को अप्रैल 2015 से बंद कर दिया गया है, पुरानी पेंशन योजना प्रभावशील करने की घोषणा भविष्य निधि विभाग द्वारा कर दी गई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि में वेतन सीमा 6500/- प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000/- रू. प्रतिमाह कर दी गई है तथा पूर्व में अंशदान रूपये 6500/- प्रतिमाह वेतन पर होता था एवं वर्तमान में 15000/- प्रतिमाह वेतन पर पेंशन योजना को अंशदान कर्मचारियों से वसूला जा रहा है, जबकि पेंशन राशि योजना पुरानी योजना अनुरूप प्रभावशील कर दी गई है।

श्री धनोपिया ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि उनके द्वारा बहुत सी योजनाओं के संबंध में यू-टर्न लिये गये है, लेकिन देश के करीब 32 लाख पेंशन योग्य मजदूरों के संबंध में यूटर्न लिया जाना उनके साथ धोखा एवं विश्वासघात है, इसलिए अविलंब केंद्र की पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा मजदूरों को लाभ देने के उद्देश्य से की गई कार्यवाही पुनः प्रारंभ करें, क्योंकि पूरे देश में दिनांक 30/9/2014 को केंद्रीय मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा झूठी वाहवाही लूटने के उद्देश्य से किये गये कृत्य के लिए देश की जनता उन्हें कभी मांफ नहीं करेगी।
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