नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जाट नेताओं को आश्वासन दिया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में समुदाय के लिए रद्द किए गए आरक्षण के मामले का सरकार कोई समाधान निकालेगी।
विभिन्न राज्यों में जाट समुदाय के 70 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने यहां मोदी से मुलाकात की और उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में समुदाय के लिए रद्द किए गए आरक्षण के प्रावधान समेत कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
प्रधानमंत्री ने जाट समुदाय के नेताओं द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की और कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सरकार ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही है तथा इस मुद्दे का कानूनी दायरे में समाधान तलाशने का प्रयास करेगी। मोदी ने प्रतिनिधिमंडल से बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान में प्रमुख भूमिका निभाने की अपील भी की।