सबके लिए सस्ता घर: मध्यप्रदेश में आने वालीं हैं मल्टीनेशनल रियल एस्टेट कंपनियां

shailendra gupta
भोपाल। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत सबके लिए सस्ता घर लेकर कई मल्टीनेशनल कंपनियां मध्यप्रदेश में आने वालीं हैं। इसके लिए सरकारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रहीं हैं। शीघ्र ही आपको रियल एस्टेट बाजार में तेज प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी।

सूत्रों से प्राप्त जानकरी के अनुसार सरकार के आला अधिकारी कई देशों के विश्वस्तरीय रियल इस्टेट कम्पनियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उनका मानना है कि आम जनता को सस्ता घर का सपना पूरा करने के लिए विदेशी कम्पनियों तथा देशी बिल्डरों के बीच प्रतिस्पर्धा पैदा कर जनता को सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए कोई बड़ा फैसला कर सकती है।

सराकर विदेशी कम्पनीयों के प्रदेश में निवेश के लिए भारत सरकार के कुछ विभागों से सहमती के बाद जल्द ही देश में कई मल्टीनेशनल कंपनियां रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती दिखाई देंगी और वो सस्ते मकानों पर फोकस करेंगी। रियल एस्टेट मार्केट में अब एक तेज प्रतिस्पर्धा आने वाली है। मल्टीनेशनल कंपनियां यहां आकर लोकल कंपनियों को तगड़ी टक्कर देंगी और अंतत: लाभ उपभोक्ताओं को होगा।

सरकार ने आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए न्यूननतम क्षेत्र की आवश्यंकताओं न्यूरनतम पूंजीकरण निवेश किफायती आवास परियोजनाओं की परिभाषा आदि में बदलाव लाकर प्रत्यनक्ष विदेशी निवेश के मानकों को सरल बनाया है जिससे अन्य क्षेत्रों के साथ प्रतिस्पिर्धा बढ़ाई जा सके आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से किफायती आवास परियोजना को देश में सस्ते आवास उपलब्ध कराने हेतु सहमति देने का अनुरोध किया है।

केंद्र एवं राज्य दोनों के सहमति से यदि मल्टी नेशनल कम्पनियां यहां आकर नई तकनीक से सस्ते घर का सपना पूरा करेगीं तो आने वाले समय में आम जनता का घर का सपना पूरा हो सकेगा।

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकसभा में विदेशी कम्पनियों के गृह निर्माण क्षेत्र में प्रवेश का रास्ता साफ होते ही मध्यप्रदेश सरकार भी जल्द ही इस दिशा में आगे कदम बढाते हुए कई मल्टी नेशनल कम्पनियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है.

पूर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई विदेशी कम्पनियों को प्रदेश में निवेश के लिए (स्मार्ट सिटी) बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके है परन्तु केंद्र में विदेशी कम्पनियों को प्रदेश में निवेश की अनुमति मिलते ही प्रदेश में सस्ते घर की उम्मीद पूरी होती नजर आ रही है।

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