भोपाल। उमरिया जिले में मोबाइल स्रोत सलाहकार मानपुर के पद पर कार्यरत शिवांशु शुक्ल ने उमरिया डीपीसी पर आरोप लगाया है कि वो उनकी सेलेरी नहीं दे रहे हैं जबकि शासन की ओर से स्पष्ट आदेश मिल चुके हैं।
अपने एक शिकायती ईमेल में शिवांशु ने लिखा है कि:-
सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा आईईडी (समावेशित शिक्षा) योजना का संचालन किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र के निर्देशानुसार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। सत्र 2005 से यह योजना भारत सरकार से स्वीकृत बजट के आधार पर की जाती है, और जिले में इस योजना के अन्तर्गत मोबाइल स्रोत सलाहकार एवं वालेन्टियर की नियुक्ति की गई है।
इसी सन्दर्भ में इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। अतः इसी सन्दर्भ में जिला शिक्षा केन्द्र उमरिया जिला उमरिया म0प्र0 में आईईडी के अन्तर्गत निम्न कर्मचारी उक्त आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। मेरी नियुक्ति राज्य शिक्षा केन्द्र का विज्ञापन क्रं0 299/12 और नियुक्ति संस्था का आदेश क्रं0 296/आईईडी /2012 को दिनाॅक 27.07.2012 को हुई थी। और राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए भी जिला शिक्षा केन्द्र को बजट दिया गया है। एवं कार्यरत कर्मचारी को वर्ष 2013-14 के बजट सत्र में कार्य करने के निर्देश दिये गये है। परन्तु जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र उमरिया द्वारा अप्रैल माह से आज तक का कार्यरत कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।
इस सन्दर्भ में राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा आदेश क्रमांक राशिके/आईईडी/2014/774 दिनाॅक 31.01.2014 को जारी पत्र में अशासकीय संस्था से अनुबंध न होने पर भी यदि कर्मचारी ने कार्य किया है तो कार्य की अवधि का वेतन भुगतान का निर्देश भी दिया गया है परन्तु जिला परियोजना समन्वयक द्वारा वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। कर्मचारियों द्वारा कार्यालय में हस्ताक्षर एवं कार्य करने का प्रमाण भी है फिर भी वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत शासन द्वारा बजट स्वीकृत नहीं है। जबकि अन्य जिले जैसे सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, कटनी आदि जिलों में वेतन भुगतान किया जा चुका है। बजट सत्र 2013-14 के लिए भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है।
शिवांशु कुमार शुक्ल
जिला उमरिआ मध्य प्रदेश
9713770381
मोबाइल स्रोत सलाहकार मानपुर