भोपाल| मध्य प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार पर समझौता करने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री चौहान ने शुकवार को मंत्रियों को निर्देश दिए कि वे योग्य अफसरों की फील्ड में तैनाती करे साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं।
मुख्यमंत्री चौहान ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि 100 दिन की कार्य-योजना अपनी वेबसाइट पर डालें। फील्ड में लायक अधिकारी ही पदस्थ किए जाएं। मंत्री अपने विभाग की इस कार्ययोजना की हर सप्ताह समीक्षा करें। भ्रष्टाचार के विरुद्घ जीरो टलरेंस की नीति अपनाएं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को दो सत्र में 16 मंत्री के विभागों की 100 दिवसीय कार्य-योजना की समीक्षा की। पूर्वान्ह के सत्र में उन्होंने जल संसाधन, वित्त, वाणिज्यिक कर तथा योजना सांख्यिकी विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर करने तथा उपलब्ध सिंचाई क्षमता का दक्षतापूर्ण उपयोग करने पर विशेष ध्यान दें।
मुख्यमंत्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जननी एक्सप्रेस योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों की साफ -सफाई व्यवस्था बेहतर बनाएं, जिला चिकित्सालय तथा मेडिकल कलेज से जुड़े अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएं।
खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिये छत्तीसगढ़ मॉडल का क्रियान्वयन करें। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की जिलों में आदर्श व्यवस्था करें। कृषि विभाग उत्पादन बढ़े इसके लिए सभी संभव उपाय करें। विभागीय योजनाओं के हितग्राहियों की सूची वेबसाइट पर डालें। उच्च शिक्षा विभाग युवाओं में कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अजयनाथ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव सहित संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उपस्थित थे।