भोपाल। बीकेडी सागर के चेयरमैन गिरीश पटेरिया ने मध्यप्रदेश से बेरोजगारी दूर करने का एक क्रांतिकारी प्लान तैयार किया है।
एक ऐसा प्लान जिसको अप्लीकेबल करने के बाद एक साथ तीन फायदे होंगे, पहला शासन का करोड़ों रुपए का खर्चा बच जाएगा, दूसरा प्रदेश की हरियाली बढ़ेगी, फलदार पेड़ों की संख्या तेजी से बढ़ जाएगी और तीसरा बेरोजगारी लगभग पूरी तरह से ही खत्म हो जाएगी। इस मामले में बस एक ही समस्या है और वो यह कि फिलहाल इसमें भ्रष्ट अधिकारियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी।
हम श्री गिरीश पटेरिया जी का यह क्रांतिकारी प्लान यथावत प्रकाशित कर हैं जो उन्होंने भोपाल समाचार को प्रेषित किया। उन्होंने अपील की है कि यदि आप सहमत हैं तो इसे सरकार के कानों तक इतनी बार पहुंचाए कि उसे इस ओर ध्यान देना ही पड़े। साथ ही प्रस्ताव दिया है कि यदि शासन चाहे तो पूरी योजना तैयार कर प्रस्तुत की जा सकती है।
तो पढ़िए मध्यप्रदेश में रोजगार बढ़ाने का यह क्रांतिकारी प्लान
म.प्र. में करोड़ों हेक्टर वन भूमि है जिसमें लगभग 10% वन भूमि पर एक भी वृक्ष नहीं है,जो खाली पड़ी है| जो हर ग्राम और शहर के पास उपलव्ध है| जिस पर कोई भी किसी प्रकार का उपयोग इसलिय नहीं कर पाता क्योंकि यह वन विभाग के अधिपत्य में नामित है|
दूसरी तरफ वन विभाग प्रति वर्ष अरबों रुपया खर्च कर इस भूमि पर पर्यावरण के नाम पर वृक्षारोपण करता है और यह सब पैसा भ्रस्टाचार की भेंट चढ़ जाता है मौके पर एक भी वृक्ष जीवित नहीं मिलता|
हमारा प्रस्ताव
इस वन भूमि पर भूमिहीन और वेरोजगारों को 1 से 2 हेक्टर पर फलदार वृक्ष लगाने का अधिकार दें, जिसमें यह शर्त भी रहे कि वृक्ष से उत्पन्न फल किसान के, और वृक्ष और भूमि सरकार की ही रहेगी| किसान फल अथवा वृक्षों से उत्पन्न वन उपज को बेच कर रोजगार प्राप्त कर लेंगें और सरकार की मंशा अनुरूप निःशुल्क खाली भूमि पर वृक्षारोपण हो जायेगा जिसमें सरकार जो अरवों रुपया प्रति वर्ष खर्च करती है, यह पैसा सरकार को बच जायेगा|
किसान वृक्षों की कतारों के मध्य खाली स्थान पर सब्जी की खेती भी करेगा और शेड बनाकर पशुपालन भी कर सकता है सरकार प्रत्येक किसान को वृक्षों की गिनती कर किसानों को सोंप दे| जिसकी सुरक्षा भी निःशुल्क किसान ही करेगा| यदि आपको और सरकार को यह प्रस्ताव पसंद आता है तो इसको विस्तार से प्लान तैयार कर सरकार को सोंप देंगे| इससे म. प्र.में एक भी आदमी वेरोजगार नहीं रहेगा|
2 हेक्टेयर भूमि में प्रति माह 25 से 40 हजार प्रति किसान को पैसा मिल सकता है और सरकार को निःशुल्क वृक्षारोपण और उनकी निःशुल्क सुरक्षा भी| आपकी राय दें और सहमत हो तो शेयर कर हुकमंदारों तक अर्ज भेजे|
श्री गिरीश पटेरिया से संपर्क 094 25 627311