भोपाल। मध्यप्रदेश में अब देसी शराब ठेकों पर अंग्रेजी शराब भी मिलेगी। कैबिनेट ने आबकारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा करीब पांच हजार करोड़ रुपए के सेकंड सप्लीमेंट्री बजट को भी मंजूरी मिल गई। इसे मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद पारित कराने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। 14वीं विधानसभा का यह प्रथम सत्र 8 जनवरी से शुरु हो रहा है।
सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई योजनाओं को हरी झंडी मिल गई। अनुपूरक बजट को लेकर पूर्व में वित्त विभाग की तैयारी थी कि दो हजार करोड़ रुपए के करीब की राशि का प्रावधान करके फिलहाल जिन योजनाओं में राशि की आवश्यकता है, उसे पूरा किया जा सके। सरकार लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस स्थिति से बचना चाहती है कि बजट की कमी से सौ दिवसीय कार्य योजना के कोई काम प्रभावित हों। इनमें प्रमुख रूप से सड़कों की मरम्मत और जनता को सीधे-सीधे प्रभावित करने वाली योजनाओं के लिए राशि का इंतजाम किया गया है। वित्त विभाग के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पांच हजार करोड़ रुपए के अनुपूरक की राशि बढ़ाने में खासी मशक्कत करना पड़ी है।
इन्हें भी मिली मंजूरी
राज्य बीज एवं खाद निगम की अंश पूँजी को 15 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय निगम को अपने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करने के लिये लिया गया है। इससे किसानों को समय पर अच्छी गुणवत्ता का बीज उपलब्ध हो सकेगा।
जबलपुर में मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के लिये नि:शुल्क भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने बीओटी (एन्यूटी) योजना में टीकमगढ़-ओरछा मार्ग के 71/8 किलोमीटर से 81/2 किलोमीटर तक भाग के निर्माण की मंजूरी दी। यह कार्य मध्यप्रदेश रोड डेव्हपलमेंट कार्पोरेशन के जरिये करवाया जायेगा। इस मार्ग की अनुमानित निर्माण लागत 72 करोड़ 18 लाख रुपये तथा इसकी लम्बाई 9.34 किलोमीटर है।
मंत्रि-परिषद् ने फीडर विभक्तिकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये विद्युत वितरण कम्पनियों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मिलने वाले ऋण पर दी गई 1868 करोड़ 81 लाख रुपये की प्रत्याभूति अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया। इसी तरह प्रदेश की विद्युत वितरण कम्पनियों को आर-एपीडीआरपी पार्ट-बी योजना के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मिलने वाले ऋण के लिये दी गई 1388 करोड़ 23 लाख रुपये की प्रत्याभूति अवधि को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद् ने जीआईएस लेब की स्थापना संबंधी परियोजना के लिये मानव संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 6 पद स्वीकृत किये। इनमें जीआईएस ऑपरेटर के तीन और रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट, जीआईएस एप्लीकेशन डेव्हपलमेंट लीड तथा जीआईएस एप्लीकेशन डेव्हपलपर का एक-एक पद शामिल है।
मंत्रि-परिषद् ने नवगठित आगर-मालवा जिले में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिये उप निर्वाचन अधिकारी, लेखापाल-सह-उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिक का एक-एक पद सृजित करने की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यम वर्ग आयोग और मध्यप्रदेश व्यापार संवर्द्धन मण्डल के गठन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बीपीएल तथा अन्त्योदय योजना के हितग्राहियों को प्रदाय चावल की दर में दी गई अतिरिक्त रियायत का अनुसमर्थन किया।