भोपाल. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की मंशा के अनुरूप प्रदेश में दस लाख परिवारों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले सर्वसुलभ आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।
इन दस लाख परिवारों को कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले आवास उपलब्ध कराने के लिये कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) का सहयोग भी लिया जायेगा।
गरीब, जरूरतमंद तथा आवासहीन व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में प्लाटधारक एवं मकान मालिक उपभोक्ताओं के अधिकारों का पूर्ण संरक्षण किया जायेगा। सर्वसुलभ आवासों की उपलब्धता के लिये जरूरी होने पर प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा। आवश्यक होने पर नीति एवं नियमों में संशोधन भी किया जायेगा।
यह बात नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज यहां रेडिसन होटल में आयोजित कंफेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के एक दिवसीय सम्मेलन में कही।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एस.एन.मिश्रा, आयुक्त नगरीय प्रशासन संजय शुक्ला, आयुक्त आवास एवं पर्यावरण गुलशन बामरा, महापौर कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष शंकर लालवानी, कलेक्टर आकाश त्रिपाठी, क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित कुमार जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने क्रेडाई द्वारा दिये गये सुझावों पर कहा कि अच्छे सुझावों को शीघ्र अमल में लाया जाएगा। इंदौर के संदर्भ में दिये गये सुझावों पर उन्होंने नगर निगम को निर्देश दिये कि सुझावों का परीक्षण कर तीन दिन में सहमति और असहमति की रिपोर्ट दी जाए और अगले सात दिन पर उस पर निर्णय लिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10 लाख लोगों के लिये सर्वसुलभ आवास बनाए जाएंगे । इसके लिये उन्होंने क्रेडाई से सुझाव भी प्राप्त किये।
क्रेडाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैन ने कहा कि यह मकान बनाने के लिये निजी डेवलपरों का सहयोग भी लिया जाये। निजी डेवलपर सरकारी एजेंसियों की तुलना में कम लागत में बेहतर गुणवत्ता वाले आवास बनाकर दे सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि इस कार्य में क्रेडाई द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। प्रक्रियाओं एवं नियमों का सरलीकरण कर भवन एवं प्लाट की कीमत कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शहरों में उपलब्ध भूमि एवं अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। भूमि उपयोग के प्रतिबंध को सरल करने से जीडीपी बढऩे के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बिल्डर एवं कॉलोनाइजरों के लिये विभिन्न अनुमतियां तथा लाइसेंस देने संबंधी कार्यों के लिये सिंगल विण्डो प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया । उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। कार्यक्रम में इंदौर के संदर्भ में संदीप श्रीवास्तव ने क्रेडाई की ओर से सुझाव दिये।
कुछ के कारण सभी बिल्डर और कॉलोनाइजरों भू-माफिया की नजर से देखे जा रहे हैं -
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि सर्वसुलभ आवास बनाने के लिये क्रेडाई ब्लूप्रिंट बनाकर दे। इस दिशा में हम गंभीरता से प्रयास करेंगे। आज कुछ लोगों के कारण सभी के सभी बिल्डर एवं कॉलोनाइजर भू-माफिया की दृष्टि से देखे जा रहे हैं। कुछ लोगों के कारण सभी को दोष दिया जाना उचित नहीं है। उन्होंने क्रेडाई के सदस्यों से आग्रह किया कि वे प्रदेश के शहरी विकास में मदद करें।
सभी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो का सुझाव
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महापौर कृष्णमुरारी मोघे ने कहा कि आज के सम्मेलन में बेहद सार्थक चर्चा हुई है। उम्मीद है कि इसके परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। प्रक्रियाओं एवं नियमों का सरलीकरण कर भवन एवं प्लाट की कीमत कम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि शहरों में उपलब्ध भूमि एवं अन्य संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। भूमि उपयोग के प्रतिबंध को सरल करने से जीडीपी बढऩे के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने बिल्डर एवं कॉलोनाइजरों के लिये विभिन्न अनुमतियां तथा लाइसेंस देने संबंधी कार्यों के लिये सिंगल विण्डो प्रणाली स्थापित करने का सुझाव दिया । उन्होंने अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। कार्यक्रम में इंदौर के संदर्भ में श्री संदीप श्रीवास्तव ने क्रेडाई की ओर से सुझाव दिये ।