भोपाल। प्रदेश में लोक सेवाओं की गारंटी के लिए सरकार ने कानून बनाने के साथ ही अंत्योदय मेले लगाने जैसी कई कवायदों पर राजधानी के कलेक्टर कार्यालय ने ही पानी फेर दिया है।
10 साल पहले जिले के तत्कालीन कलेक्टर को मिले एक आवेदन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन दस सालों में कई कलेक्टर आए और गए लेकिन किसी ने इस कागज ध्यान नहीं दिया। न तो आवेदक की फरियाद सुनी और न ही उसके आवेदन को खारिज किया। दस साल से लंबित यह मामला गुरुवार को मुख्य सचिव अंटोनी डिसा के सामने पहुंचा।
गुरुवार को जन सामान्य से होने वाली मुख्य सचिव की चर्चा के दौरान भोपाल के आनंद नगर निवासी प्रवेश गुप्ता इस मामले को लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 9 हजार 8 महीने पहले रायसेन मार्ग को चौड़ा करने के लिए भूमि को भू-अर्जन से मुक्त करने के आग्रह पर कलेक्टर कार्यालय भोपाल द्वारा कार्यवाही के लिए कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था।
इतना लंबा समय बीतने के बाद भी उनके इस आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कलेक्टर कार्यालय ने इतने सालों तक इस आवेदन को लटकाए रखा। मुख्य सचिव ने इस मामले के सामने के बाद भोपाल कलेक्टर पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें पत्र लिखने के निर्देश दिए।
उन्होंने तीन दिनों में इस मामले का निराकरण करने के निर्देश कलेक्टर को दिए। एक मामले में मुख्य सचिव के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले की चिकित्सा विज्ञान की छात्रा लक्ष्मी धुर्वे की अर्जी के आवेदन पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की छात्रवृत्ति और इन्टर्नशिप फीस की राशि 4 लाख 95 हजार 840 रुपए स्वीकृत कर दी गई है।
इनके मामले भी सुलझे
मुख्य सचिव सागर निवासी प्रानसिंह प्रजापति के आवेदन पर उद्योग विभाग को मुख्यमंत्री युवा स्वरोज गार योजना के प्रकरण में कायर्वाही के निर्देश दिए। भोपाल निवासी संतोष वर्मन के नई राशन की दुकान आवंटित करने के आवेदन पर खाद्य सचिव को निर्देश दिए गए। बंशीलाल ने अपने आवेदन में ग्राम धमुलिया भाटी में जल संसाधन विभाग के जलाशय में वेस्ट वेयर न होने से हो रही फसलों की क्षति की ओर मुख्य सचिव का ध्यान आकृष्ट किया था।
मुख्य सचिव ने सतना निवासी जय नारायण तिवारी के आवेदन पर आयुक्त, गृह निर्माण मंडल को निराकरण के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सागर निवासी अभिषेक नेमा द्वारा गृह विभाग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के पूर्व मेडिकल जाँच करवाने में हो रहे विलंब के संबंध में दिये गये आवेदन पर प्रमुख सचिव, गृह को शीघ्र कार्यवाही करने को कहा।