ग्वालियर। विधानसभा चुनाव के दौरान हुई शिकायतों पर चुनाव आयोग द्वारा पूर्णतः कार्यवाही न करने से कई वर्षों से जमे अधिकारियों के चेहरे पर चुनाव आयोग के नये आदेश से संभवतः खुशी आ सकती है।
चुनाव आयोग के नये आदेशों के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम शुरू होने पर प्रदेश के 55 हजार अधिकारी, कर्मचारियों के तबादलों पर 21 जनवरी तक बिना चुनाव आयोग की इजाजत की रोक लगा दी है।
इनमें 51 जिलों के कलेक्टर, 500 एसडीएम, 500 तहसीलदार और 54 हजार बूथलेविल आॅफीसर हैं, ये सीधे विधानसभा चुनाव से जुडे़ हुये थे, इसके अलावा अन्य विभागों के बारे में चुनाव आयोग का कोई स्पष्ट निर्देश नही हैं, उल्लेखनीय है कि पूर्व में कई-कई वर्षों से जमे ग्वालियर जिले के विभिन्न विभागों बिजली कंपनी, फर्म एवं सोसायटी, नगर पालिका तथा अन्य विभागों में जमे लोगों की शिकायतें हुई थीं, लेकिन उक्त अधिकारियों पर कोई कार्यवाही न होने से उनके हौंसले और बुलंद हो गये हैं, आम नागरिकों को अब खुलेआम ऐसे अधिकारी कहते हैं कि चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव में शिकायत करने पर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे अधिकारियों ने आम जनता पर और अधिक अन्याय करना शुरू कर दिया है।