दिनेश जोशी/इंदौर। अनुदान प्राप्त स्कूल और कॉलेजों के शिक्षकों को पूरा छठा वेतनमान देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जता दी है।
गुरुवार को सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार की दलीलें खारिज कर उसके प्रतिनिधियों को 7 जनवरी को इस आदेश के साथ हाजिर होने को कहा है। इस दिन अंतिम आदेश जारी किया जाएगा। इससे शिक्षकों का वेतन करीब दोगुना हो जाएगा।
ये शिक्षक अब तक पांचवां और वह भी आधा वेतनमान ले रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मानवीयता और तर्क दोनों आधार पर इन्हें भी शासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने शासन से कहा है कि तय समय में आदेश जारी करें और उसकी कॉपी के साथ प्रतिनिधि उपस्थित हों।
पत्रकार श्री दिनेश जोशी इन दिनों दैनिक भास्कर को सेवाएं दे रहे हैं।