बिल्डर्स पाबंद: मजदूरों को देनी होंगी बुनियादी सुविधाएं, हाईकोर्ट का नोटिस

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगल खण्डपीठ ने खुले में शौच पर दायर एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुये। म.प्र. शासन व कलेक्टर को जबाब पेश करने के लिये एक सप्ताह का समय दिया है।

डाॅ0 राखी शर्मा ने एक जनहित याचिका दायर कर याचिका में बताया है कि नगर निगम एक्ट प्रावधान के तहत जहाँ भी बीस अधिक लोग काम करते हैं, वहां बुनियादी सुविधायें देना होती हैं, ग्वालियर शहर में बन रही मल्टी स्टोरी में बाहर के लोग आकर काम करते हैं, ये झौपड़ पट्टी में रहते हैं और खुले में शौच कर रहे हैं, जिससे सड़कें गंदी हो रही हैं, कालोनाइजर उन्हें कोई सुविधायें नहीं दे रहे गंदगी से लोगों में बीमारियां फैल रही हैं, अस्पतालों में डायरिया जोइनडिश के मरीज बढ़ रहे हैं, हर बीस सेंकेड में एक बच्चे की मौत हो रही है याचिका में ग्वालियर शहर को खुले में शौच मुक्त कराने की मांग की गई है यानि कोई खुले में शौच जाये तो उस पर जुर्माना किया जाये। न्यायमूर्ति एसके गंगेले व न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की खण्डपीठ ने याचिका की सुनवाई की याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजू शर्मा ने पैरवी की।

डबरा में बिक रही है यूपी से आई धान

ग्वालियर। यूपी से कुछ व्यापारी धान लाकर डबरा कृषि उपज मंडी में स्थानीय ट्रेक्टरों में लोड कर मंडी में लाकर बेच रहे हैं, यह सिलसिला लगभग एक माह से जारी है, म.प्र. सरकार द्वारा धान पर घोषित समर्थन मूल्य की बजह से उक्त घालमेल चल रहा है, क्षेत्र के कई ऐसे कृषक जिनके यहां धान नाम मात्र को हुई है। अपने नाम से धान मंडी में बेच रहे हैं, रेलवे लाइन के किनारे जंगीपुरा मैंन रोड़ पर यूपी की गाडि़यों से स्थानीय टेªक्टरों में माल लोड कर मंडी में इसी क्षेत्र के नाम से बेचा जाता है।