भोपाल। पहले से ही आईएएस अफसरों की कमी से जूझ रही राज्य सरकार को नए साल में झटका लगने वाला है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार अगले साल 21 आईएएस अफसर एक साथ रिटायर होंगे।
इनमें यूपीएससी से चयनित 11 और राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नत होकर आईएएस बने 10 अफसर शामिल हैं, जबकि इस दौरान मप्र को 14 नए अफसर ही मिलेंगे। प्रदेश में 96 अफसरों के पद पहले से ही रिक्त हैं। स्थिति यह है कि आवास एवं पर्यावरण व पुनर्वास विभाग सहित कई विभाग अतिरिक्त प्रभार में चल रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा का मानना है कि इससे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिटायर होने वाले आधा दर्जन अफसर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे और समय-समय पर की गई घोषणाओं को विजन डॉक्यूमेंट 2013 में शामिल करने के निर्देश अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को दे दिए हैं। लेकिन अफसरों की कमी के चलते तय समय सीमा में योजनाओं को धरातल पर लाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।