भोपाल। हुडको की 'रेंट-टू-ओन' स्कीम में आरक्षक एवं प्रधान आरक्षक के लिये शासकीय मकान बनेंगे। इन मकान की ऋण की किश्त पूरी होने पर वह मकान संबंधित आरक्षक/प्रधान आरक्षक के होंगे।
गृह मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया है कि मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन हुडको से ऋण लेकर आरक्षक एवं प्रधान आरक्षकों के लिये आवास-गृह बनवायेगा। इन आवास के लिये आरक्षकों एवं प्रधान आरक्षकों को 25 वर्ष के लिये सॉफ्ट लोन दिये जायेंगे।
लोन की वसूली किश्त में की जायेगी। गृह भाड़ा भत्ता पृथक से देना होगा। लोन की वसूली के बाद आवास का मालिकाना हक संबंधित आरक्षक या प्रधान आरक्षक को सौंप दिया जायेगा। प्रथम चरण में इंदौर में 1000 आवास बनवाने की योजना है।