किसानों के साथ गुण्डागर्दी पर उतर आया बिजली विभाग

खरगोन। अपने आपको किसानो का सेवक बताने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री के ईशारे पर बिजली विभाग किसानो के साथ गुण्डा गर्दी पर उतारू हो गया है।

अभी ओला वृष्टि व अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के जख्म भरे नही थे कि, बिजली विभाग ने एडवांस बिल भरने संबंधी फरमान जारी कर किसानो के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा कर दिया हैं। उक्त आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस प्रवक्ता महेश पाटीदार ने कहा कि, इस समय जिले का किसान बेहद ही दयनीय स्थिति से गुजर रहा हैं इसके बावजूद किसानो की सूध लेने वाला कोई नही हैं।

वादे से मुकर गई सरकार
विधानसभा चुनाव में जितनी बिजली उतने दाम का नारा लगाकर सत्ता में आई शिवराज सरकार न केवल अपने वादे से मुकर गई है बल्कि उसने बिजली विभाग को किसानो के साथ मनमानी करने की खुली छुट दे दी हैं। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चैहान ने अपने कई सभाओं में किसानों से वर्ष में दो बार बिजली भरने संबंधी घोषणा की थी। बावजूद इसके किसानो से मार्च महिने तक का एडवांस बिल भराया जा रहा हैं। ग्राम बड़गांव के सुनिल पिता विठ्ठ पटेल ने बताया कि तीन हार्स पावर के लिए 3600/- रूपये एवं पांच हार्स पावर के लिए 6,000/- रूपये 31 मार्च 2014 तक के लिए एडवांस भराये जा रहे हैं।

काटे जा रहे हैं ट्रांसफार्मर
ग्राम लोनारा के राजेश पटेल, डोंगरगांव के ललित पाटीदार, घुघरीयाखेड़ी के सदाशिव यादव, रेटवां के कालू भाई ने बताया कि, एक ट्रांसफार्मर पर एक किसान भी अगर बकाया रहता हैं तो बिजली विभाग पूरा ट्रांसफार्मर काट कर ले जाते हैं।

खरीफ की फसल बर्बाद, रबी पर भी पानी फिरा
पाटीदार ने आगे कहा कि, इस वर्ष खरीफ की मुख्य फसल कपास, मिर्च, सोयाबीन, आदि अतिवृष्टि से अधिकांश क्षैत्रों में बर्बाद हो चुकी हैं और जिन क्षैत्रों मे नुकसान कम हुआ हैं उन क्षैत्रों मे भी उत्पादन न के बराबर निकल रहा है ऐसे में किसान का पूरा ध्यान गेहूं व चने की बुवाई पर हैं। बिजली विभाग की इस गुण्डागर्दी ने रबी की फसल की बुवाई पर भी प्रश्न चिन्ह् लगा दिया हैं। कुआंे में पर्याप्त पानी होने के बावजूद किसान का पलेवा के लिए बिजली नही मिल रही हैं। ग्रामीण क्षैत्रों में आज भी पांच घंटे से ज्यादा बिजली नही चल रही हैं।

तत्काल प्रभाव से एडवांस बिल भरने संबंधित आदेश निरस्त हों
पाटीदार ने कहा कि, किसानों के सामने किसानों के सामने भयंकर आर्थिक संकट को देखते हुए बिजली विभाग व सरकार एडवांस बिजली बिल भरने संबधि आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करें।

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