भोपाल। प्रदेश भाजपा ने दो दिन की मैराथन बैठक के बाद टिकट वितरण की प्रक्रिया को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इसमें 200 सीटों के बारे में फैसला कर लिया गया है। इनमें से 40 सीटों पर दो नामों के पैनल और 20 सीटों पर तीन नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पांच मंत्रियों और 50 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं।
राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार इस सूची और पैनल को अपने साथ ले गए हैं। वहीं दिग्गज मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को महू की जगह इंदौर-3 से टिकट दिए जाने का फैसला हुआ है।
सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को दूसरे दिन भी मुख्यमंत्री निवास में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अनंत कुमार की मौजूदगी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन के बीच सुबह से शाम छह बजे तक बैठक चली।
बैठक में टिकट वितरण और चुनाव प्रबंधन पर खासतौर से चर्चा हुई है। बैठक खत्म करने के बाद अनंत अपने साथ यह सूची ले गए हैं। वे शाम छह बजे बेंगलूर रवाना हुए हैं। शनिवार को वे इस सूची को दिल्ली लेकर जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि सभी 230 सीटों पर विचार कर लिया गया है। सूत्रों ने बताया टिकट वितरण को लेकर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा पहले से तैयार सूची पर ही विचार विमर्श किया गया।
अनंत कुमार ने इस सूची पर कोई ज्यादा आपत्ति नहीं की। इसमें 200 सीटों पर मशक्कत पूरी कर ली गई है। 20 सीटों पर फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। इसमें सुषमा स्वराज के पांच और उमा भारती के पंद्रह नाम शामिल है। सूत्रों ने बताया कि विवादों से बचने के लिए नेतृत्व ने दावेदारों के पैनल तैयार किए गए हैं। इनमें 40 सीटों पर दो-दो नाम और 25 सीटों पर तीन नामों के पैनल तैयार किए गए हैं। जिन सीटों पर फैसला नहीं हुआ है उनपर एक सप्ताह के भीतर निर्णय कर लिया जाएगा।
मंत्री पुत्रों को टिकट नहीं
बैठक में यह भी तय किया गया है कि मंत्री पुत्रों को टिकट नहीं दिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र आकाश और गोपाल भार्गव के पुत्र अभिषेक टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। सांसद सुमित्रा महाजन के बेटे के बारे में फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों ने बताया कि कैलाश विजयवर्गीय का आग्रह स्वीकार कर लिया गया है। उन्हें महूं की बजाय उन्हें इंदौर तीन से ही टिकट दिया जाएगा।
28 को होगी चुनाव समिति की बैठक
जिन नामों पर फैसला कर लिया गया है उन पर 28 अक्टूबर को प्रस्तावित चुनाव समिति में रखा जाएगा। इसके बाद इसे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा।
