भोपाल। मप्र की शासकीय शालाओं में अध्ययनरत् निःषक्त बच्चों की शिक्षा एवं मार्गदर्षन देने तथा उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मप्र के प्रत्येक जिले मे विकासखण्ड स्तर पर मोबाईल स्त्रोत सलाहकार और इन निःषक्त बच्चों को गृह आधारित षिक्षा देने के लिए वालेंटियर्स की नियुक्तियां की गई है।
ये सभी निःषक्त बच्चों के लिए पूरी मेहनत और लग्नषीलता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन विगत 4 माह से इनके साथ म.प्र. शासन और राज्य षिक्षा केन्द्र,भोपाल द्वारा बहुत ही अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इन्हे अप्रेल माह से अभी तक वेतन का भुगतान संबंधित जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा नही किया गया है।
इस हेतु संबंधित जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल, स्कूल शिक्षा मंत्री श्रीमती अचर्ना चिटनीस, पंचायत एवं सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव, स्कूल शिक्षा सचिव श्री संजय सिंह, प्रमुख सचिव श्री आर. परषुराम जी और सी.एम. हाउस में भी ज्ञापन देकर विगत एक माह पूर्व दिनांक 08 जुलाई 2013 को अवगत कराया जा चुका है लेकिन किसी भी अधिकारी और मंत्री जी ने हमारी परेशानी को समझने में कोई रुचि नही ली।
वैसे भी वर्तमान में म.प्र. के 1.50 लाख निःषक्त स्कूलो बच्चों की षिक्षा के प्रबंधन के लिए नाममात्र के विशेष शिक्षक कार्यरत् है और इनका भी शासन शोषण कर रहा है। क्या निःषक्त बच्चों के लिए कार्य करना कोई गुनाह है, अगर शासन इनके लिए विषेष षिक्षा और विषेष षिक्षक का प्रबंध नही कर सकता है तो इन बच्चों को सरकारी स्कूलों में दर्ज करके इनका भविष्य क्यों खराब कर रहा है।
माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सभी मोबाईल स्त्रोत सलाहकार (विषेष षिक्षक) और वालेंटियर्स का नम्र निवेदन है कि हमारा पिछले 4 माह का वेतन शीघ्र दिलवाने हेनु राज्य षिक्षा केन्द्र, भोपाल को आदेषित करने का कष्ट करे ताकि हम निःषक्त बच्चों के लिए नियमित कार्य करते रहे, और राज्य षिक्षा केन्द्र से भी निवेदन है कि जितना आप सामान्य बच्चों के लिए अच्छी षिक्षा का प्रबंध कर रहे है, और योग्य प्रषिक्षित षिक्षको की नियमित भर्ती कर रहे है उसी तरह स्कूली निःषक्त के लिए भी गुणवत्तापूर्ण षिक्षा का प्रबंध करे और विषेष षिक्षा में प्रषिक्षित षिक्षकों का प्रबंध करने का कष्ट करें।
मोबाईल स्त्रोत सलाहकार संघ (म.प्र)