भोपाल। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश का ‘‘स्टेट पोर्टल’’ विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शासन की समस्त ई-गवर्नेंस सेवाएँ नागरिकों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाना है।
इसी उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभागीय आई.टी. नोडल अधिकारी और वेबसाइट प्रभारी अधिकारियों के लिये 10 से 12 जुलाई तक ‘‘कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला’’ आयोजित की गई। इसमें विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए। प्रतिदिन 20-20 विभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी शासकीय विभाग समय-समय पर जारी किये जाने वाले महत्वपूर्ण आदेश, विभागीय निर्णय, टेण्डर, सर्कुलर, अधिनियम, पॉलिसी इत्यादि दस्तावेज स्टेट पोर्टल www.mp.gov.in पर उपलब्ध करवायें। प्रत्येक विभाग को स्टेट पोर्टल पर अपलोड की जाने वाली सामग्री के प्रबंधन के लिये नोडल अधिकारी के नेतृत्व में एक आंतरिक टीम का गठन करना होगा। टीम द्वारा चार-स्तर पर वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री का सत्यापन करवाया जायेगा।
स्टेट पोर्टल पर सही, अद्यतन एवं उचित जानकारी अपलोड करने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी का होगा। विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले कार्यालयीन आदेशों, परिपत्रों, अधिनियमों, निविदाओं, नियमों और अन्य नीतिगत दस्तावेजों को स्टेट पोर्टल पर अपलोड करवाने का उत्तरदायित्व संबंधित विभाग का होगा।
इन सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करने के लिये एक कन्टेन्ट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) उपलब्ध करवाया गया है। नोडल अधिकारी को सीएमएस के माध्यम से अद्यतन सामग्री अपलोड करने का कार्य प्रतिमाह न्यूनतम दो बार जरूर करना होगा। पोर्टल पर सभी दस्तावेज पीडीएफ फार्मेट में उपलब्ध करवाये जायेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की पुष्टि भी की जायेगी।