भोपाल। मध्यप्रदेश के इतिहास में शायद यह पहली दफा हो रहा है जब अफसर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। न्यायालयों में मध्यप्रदेश शासन के खिलाफ सर्वाधिक अवमानना के प्रकरण आ गए हैं। यहां तक कि मध्यप्रदेश शासन को दण्डित भी किया जा चुका है।
इससे पहले कि ऐसे मामलों को कोई सूचीबद्ध करे और कोई नया बखेड़ा खड़ा हो जाए मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को अवमानना प्रकरणों के मामले में कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य सचिव से पहले वित्त विभाग भी संबंधित ऐसे मामलों में सरकारी धन की हानि होने को लेकर आपत्ति जता चुका था। लेकिन वित्त विभाग के निर्देशों का भी अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ।
इस संबंध में बताया जाता है कि वित्त विभाग ने अवमानना के मामलों और इनके कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की स्थिति को मुख्य सचिव के सामने रखकर कई विभागों के अधिकारियों की इस तरह की लापरवाही की ओर ध्यान दिलाया। वित्त विभाग की इस शिकायत के बाद मुख्य सचिव ने विभाग प्रमुखों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं।
