नई दिल्ली। राज्यों में समुचित योग्यता के बगैर प्राइमरी स्कूलों में एडहॉक बेसिस यानी तदर्थ आधार प शिक्षकों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऎतराज जताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना पूरी योग्यता के इस तरह शिक्षकों की नियुक्ति देश के भविष्य के साथ खिलवाड है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऎसी नीति शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है।
जस्टिस बीएस चौहान और जस्टिस दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने इस व्यवस्था से असहमति व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद इस नीति को कैसे आगे बढाया जा सकेगा।
न्यायाधीशों ने गुजरात के प्राथमिक स्कूलों में विद्या सहायक की नियुक्ति से संबंधित मामले में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी करते हुए कहा कि हम ऎसे शिक्षकों की योग्यता के बारे में जानना चाहते हैं। न्यायाधीशों ने ऎसे शिक्षकों की योग्यता और नियुक्तियों से संबंधित विवरण तैयार करने का राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा, अनुच्छेद 21-क के अस्तित्व में होने के बाद आप इस तरह की नीति कैसे तैयार कर सकते हैं। यह हतप्रभ करने वाला है। कोर्ट ने कहा,उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की नियुक्तियां हैं। ये शिक्षा सहायक, तो शिक्षा शत्रु हैं।
न्यायालय ने कहा कि कई राज्यों में प्राथमिक शिक्षकों की तदर्थ (एड हॉक) नियुक्तियां की जा रही हैं और इसके लिए उन्हें नियमित शिक्षकों की तुलना में एक-चौथाई वेतन मिलता है। न्यायाधीशों ने कहा, जब हमने अनुच्छेद 21-क पर अमल कर दिया है, तो क्या हम इस व्यवस्था को अनुमति दे सकते हैं।
हमारी चिंता शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर है। हम प्रदान की जा रही शिक्षा के प्रति काफी गंभीर हैं। हम समुचित योग्यता नहीं रखने वालों को तदर्थ शिक्षक नियुक्त करके पूरी शिक्षा व्यवस्था को ही चौपट कर रहे हैं।