छत्तीसगढ़ शासन के जनसंपर्क विभाग के क्रमांक-609/स्वराज्य द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में आठ वर्ष और अधिक सेवा पूर्ण करने वाले पंचायत संवर्ग के शिक्षकों यानि शिक्षाकर्मियों को शासकीय शिक्षकों के समान वेतनभत्ते स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष में इस निर्णय से 38 हजार 364 शिक्षाकर्मी समान काम-समान वेतन प्राप्त करेंगे।
शेष सभी शिक्षाकर्मी दस प्रतिशत अंतरिम राहत भत्ता प्राप्त करेंगे। दूसरे वर्ष में 55 हजार 226 शिक्षाकर्मियों को इस निर्णय का लाभ मिलेगा। इस प्रकार राज्य के लगभग 65 प्रतिशत शिक्षाकर्मियों को केवल दो वर्ष में शासन के इस निर्णय का फायदा मिलेगा। शेष सभी शिक्षाकर्मी समान वेतन प्राप्त होने तक दस प्रतिशत का अंतरिम राहत भत्ता प्राप्त करते रहेंगे।
मंत्री-परिषद के इस निर्णय के तहत राज्य सरकार द्वारा केवल प्रथम वर्ष में ही शिक्षाकर्मियों को लगभग 317 करोड़ रूपए की धनराशि का वितरण करने जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया में पहले से कार्यरत किसी भी शिक्षक की पदोन्नति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सभी शिक्षाकर्मियों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का भी लाभ मिलेगा। इसके अंतर्गत उन्हें स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड के आधार पर उन्हें और उनके परिवार को किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त पंजीकृत अस्पताल में सालाना 30 हजार रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी।