भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सबको मकान देने पर आगामी पांच वर्षों में सरकार का फोकस रहेगा। शहरों और ग्रामीण अंचल में गरीबों के लिये मकान बनाने की योजनाएं हैं। इनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी पर विचार किया जाना चाहिये। उन्होंने रियल इस्टेट का आव्हान किया कि वह शहरी क्षेत्र की झोपड़ियों को मकान में बदलने के प्रयासों में आगे आयें।
श्री चौहान आज यहाँ दैनिक भास्कर रियल इस्टेट कान्क्लेव के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह धरती उन सबकी है जिन्होंने इस पर जन्म लिया। सबको रोटी, कपड़ा, शिक्षा, दवा और मकान मिले। यह बुनियादी अधिकार है जिसे व्यवहारिक रूप से क्रियान्वित करना सरकार और समाज का दायित्व है।
यह आवश्यक है कि संतुलित नीतियां बनायी जायं जिसमें रियल इस्टेट का विकास हो और गरीबों को भी मकान का बुनियादी अधिकार प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास किये जा रहे है। रियल इस्टेट को भी इन प्रयासों में भागीदारी करनी चाहिये।
श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ वर्षों पहले 24x7 बिजली आपूर्ति एक सपना था। आज यह 25 जिलों की हकीकत बन चुका है। शीघ्र ही शेष जिलों में भी 24 घंटे विद्युत की निरंतर आपूर्ति होगी। सड़कें बेहतर हुयी हैं। सिंचाई की क्षमता सात से बढ़कर 25 लाख हेक्टेयर हो गयी है। नर्मदा का पानी मालवा के पठार में पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसी भी नीति की व्यवहारिकता और सफलता के लिये जरूरी है कि जिनके लिये बनायी जा रही हैं वे भी नीति निर्माण में प्रत्यक्ष भागीदार बने। प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से ऐसी ही भागीदारी की व्यवस्था की गयी है। लाड़ली लक्ष्मी, तीर्थदर्शन योजनाएं महिला और वृद्धजन की पंचायतों का परिणाम हैं, इसीलिये वे सफल हैं। उन्होंने कहा कि कान्क्लेव भी रियल इस्टेट की पंचायत है। इसके निष्कर्ष और विचारों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।
प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा रियल इस्टेट में अनावश्यक हस्तक्षेप का उल्लेख करते हुये कहा कि राज्यों को योजनाएं और नीतियां बनाने का अधिकार होना चाहिये। इस संबंध में केन्द्र के समक्ष राज्य सरकार का पक्ष भी प्रस्तुत किया जा रहा है।