भोपाल। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में कार्यरत संविदा छात्रावास अधीक्षकों ने मध्यप्रदेश के सभी 230 विधायकों को चिठ्ठी लिखकर अपनी समस्याएं बताते हुए सहयोग की मांग की है।
श्री हरीष जाधव ने बताया कि आदिवासी क्षेत्रो में पदस्थ सभी संविदा छात्रावास अधीक्षको ने एक साथ 230 म0प्र0 के विधायको को भेजा ध्यानकर्षण सूचना पत्र भेजा है आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग छात्रावास/आश्रम संविदा अधीक्षको की संविदा आधार पर भर्ती नियम 2008 को ‘मध्यप्रदेश राजपत्र‘ में प्रकाशन की तारीख 14 मई 2008 से प्रवृत हुए 14 मई 2013 तक की अवधि अनुसार गजट के पाच वर्ष पूर्ण हो चुके है इन पाच वर्षो में संविदा अधीक्षको ने कई आर्थिक, सामाजिक समस्याए झेली है किंतु इन पाच वर्षो में विभाग के जनप्रतिनिधी एवं प्रशासनिक अधिकारीयों द्वारा इस संबंध में ना ही संविदा छात्रावास अधीक्षको के नियममितीकरण पर कोई नीतिगत निर्णय लागु किये है और ना ही किसी प्रकार से वेतनमान महॅगाई के अनुसार बढ़ाने को लेकर स्वीकृती दी गई है।
शासन स्तर पर सभी कर्मचारीयों को मानदेय वेतन, डी0ए0, छठवा वेतनमान आदि सुविधाए बढाई गई किंतु संविदा अधीक्षको के हित में किसी प्रकार को कोई निर्णय नही लिया गया है। प्रदेष के सभी संविदा अधीक्षको ने इन पाच वर्षो में जनप्रतिनिधीयों को विधानसभा में, समाचार पत्रो के माध्यम से, मुख्यमंत्रीजी की विकासयात्राओं में, मुख्यमंत्री की जनसूनवाई में, मुख्यमंत्री की चुनावी एवं आम सभाओं एवं सम्मेलनो, बैठको में ध्यानाकर्षण कर बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर निवेदन किये गये क्योकि हमें आषा अनुरूप केवल मौखिक जवाब दिये गये लेकिन नीतिगत निर्णय नही लिये गये। क्योकि हमारे साथीयों को हड़ताल, धरना, प्रदर्षन जैसी विरोध करने के तरीको पर विष्वास नही था। इस बीच हमने विभिन्न प्रषासनीक अफसर एवं मंत्रालय में तक दौड़ लगाई किंतु सभी जगह हमारी विनम्रता के व्यवहार को नजरअंदाज किया गया, इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ क्यो किया गया ? पता नही। लेकिन हमारे नवीन संविदा अधीक्षको के लिए 9000 रूपये वेतनमान स्वीकृत हो गया साथ ही हमारे अधीनस्थ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों का मानदेय हमसे अधीक जरूर हो गया किंतु पुराने संविदा अधीक्षको का नही हो हुआ।
इन पाच वर्षो में हमने विभिन्न जनगणना, निर्वाचन, मतदान, शैक्षणिक कार्य बहुत ही निष्ठा के साथ हमारे साथीयों ने किये है तथा शासन के प्रति इन पाच वर्षो में 24 घंटे रात दिन छात्रावासी छात्रो की पालको की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है लेकिन अब हमारे गजट अधिसूचना के आधार पर 14 मई 2008 के अनुसार गजट के पाच वर्ष अब पूर्ण हो चुके है, परंतु विभाग के द्वारा किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव अब तक स्वीकृत नही कराया गया है। हमारी मांगे केवल 5 वर्ष से परिविक्षा अवधि 3 वर्ष कर नियमितीकरण करना है। हमारी नियुक्ति गजट अधिसूचना के आधार न्युनतम स्नातक योग्यता के आधार पर की गई थी चुंकि मुख्यमंत्री महोदय के अधीन हमारा मंत्रालय होने से महोदय जी हमारी मांगो को षिघ्र से षिघ्र आचार संहिता लागु होने से पूर्व स्वीकृती प्रदान करेंगे इस प्रकार की मांग संघ के प्रांतिय अध्यक्ष श्री दिनेष राय, प्रांतिय उपाध्यक्ष मनीष डोंगरे, संघ प्रवक्ता हरीष जाधव ने की है।
दिनेश राय
प्रांतीय अध्यक्ष
9425833648
हरीश जाधव
प्रांतीय प्रवक्ता
9907856708