भोपाल। मध्यप्रदेश में जल्द ही व्यापारियों के लिए एक अलग विभाग बनेगा। व्यापारियों से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान और कारोबार विकास के लिए इस तरह के विभाग का निर्माण करने वाला वह देश का पहला राज्य बन जाएगा।
दरअसल, यह प्रस्तावित व्यापार नीति का एक हिस्सा होगा। इस नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए फेडरेशन ऑफ मध्यप्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफएमपीसीसीआई) के बैनर तले प्रदेश सारे व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि 19 मई को पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित राजीव गांधी ऑडिटोरियम, एनआईटीटीटीआर में एकत्र हो रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने फेडरेशन को व्यापारियों की ओर से मुद्दे उठाने के लिए एक अपेक्स बॉडी बनाया है। फेडरेशन भवन में आयोजित एक प्रेसवार्ता में फेडरेशन के चीफ को-आर्डिनेटर सुशील कुमार केडिया ने बताया कि राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए एक अलग से प्रकोष्ठ की स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद फेडरेशन प्रस्तावित व्यापार नीति में निम्न बिंदुओं को शामिल करने की मांग करेगी।
- -माल की बिक्री एवं सेवाओं का विस्तार, रोजगार सृजन
- -नए निवेश को आकृष्ट करना
- -व्यापार से जुड़े कानून लाइसेंस, परमिशन, एनओसी, टेक्सेशन और रिटर्न की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए।
- -इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार निर्माण हेतु विशेष संस्थानों का गठन
- -नीति निर्धारण में उपयोग किए जाने वाले डाटाबेस का निर्माण
- -नीतियां इस प्रकार बनें कि उसे लेकर दो सरकारी विभागों में टकराव न हो।