मुख्यमंत्री ने मंदसौर में भी दोहराया: अध्यापकों की मांगों पर गंभीरता से विचार होगा

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी मंदसौर यात्रा के दौरान भी भरी आमसभा में दोहराया है कि वो अध्यापकों की मांगों के प्रति संवेदनशील हैं एवं सरकार उन पर गंभीरता से विचार करेगी।

मंदसौर जिले में गरोठ नगर में आम सभा में आम जनता के बीच मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ​चौहान ने कहा कि अध्यापकों की मांगो पर हमारी सरकार गंभीरतापूर्वक विचार कर रही हैं एवं शीघ्र ही निराकरण करूगा। अध्यापकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी निम्नलिखित मांगों के संदर्भ एक ज्ञापन भी सौंपा

1) अध्यापक संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलियन किया जावे।

2) अध्यापक संवर्ग को समान कार्य, समान वेतन दिया जावे।

3) अध्यापक संवर्ग को छठे वेतनमान का लाभ दिया जावे।

4) 2005 से पूर्व कार्यरत शिक्षाकर्मी एवं संविदा शाला शिक्षक को नियमित कर्मचारियों के समान पेन्शन का लाभ दिया जावे।

5) कर्मचारी समूह बीमा योजना 2003, चिकित्सा, गृह भाड़ा एवं यात्रा भत्ता दिया जावे।

6) अध्यापक संवर्ग के लिए स्वैच्छिक स्थानान्तरण नीति लागू की जावे।

प्रतिनिधि मंडल में योगेश पुरोहित, अरविन्द व्यास, घनश्याम राठौड़, श्यामलाल पाटीदार, दिनेश मालवीय, महेश जोशी, रामप्रसाद व्यास, राजकुमार तुगनावत, प्रेमदास बैरागी, कु. अर्चना मेहता, श्रीमती गंगोत्री भलावी, राकेश जाटवा आदि अध्यापक मौजूद थे।

भोपालसमाचार.कॉम का जताया आभार

हम सभी अध्यापकगण संपादक महोदय भोपालसमाचार.कॉम के भी बहुत आभारी है, जिसने अध्यापकों की आवाज को अध्यापकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठाया है एवं मध्यप्रदेश शासन तक पहुचाया है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार अध्यापकों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित करते रहेंगें।