भोपाल। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास अरुणा शर्मा ने मध्यप्रदेश में मनरेगा के टारगेट अचीव करने के लिए इन्सेंटिव अनाउंस किए हैं। डॉ अरुणा को उम्मीद है कि उनका यह प्रयोग सफल होगा और आगामी वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश के एचीवमेंट्स उल्लेखनीय हो जाएंगे।
मनरेगा में आगामी वित्तीय वर्ष में लेबर बजट के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यरत कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इस पर आने वाला व्यय प्रशासनिक व्यय में समाहित किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि का लाभ 1 अप्रैल 2013 के बाद होने वाले कार्यों की लक्ष्य प्राप्ति के बाद मिलेगा। इसमें 500 से 1500 रुपये तक लाभ मिलेगा। मेट को अतिरिक्त 2 रुपये प्रति मानव दिवस की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉ. अरूणा शर्मा ने बताया है कि मनरेगा में संचालित योजनाओं में हितग्राहियों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने और लेबर बजट के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत हासिल करने के लिए कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इससे लेबर बजट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनरेगा कर्मी और अधिक उत्साह से कार्य कर सकेंगे। ग्राम रोजगार सहायक, मेट, सचिव और उप यंत्री स्तर के अधिकारी-कर्मचारियों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी ग्राम पंचायत के समग्र लेबर बजट की उपलब्धियों के आधार पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
ग्राम रोजगार सहायक, सचिव और उप यंत्री को उपलब्धि स्वरूप मानव दिवस सृजन पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगीं। लेबर बजट का 60 से 75 प्रतिशत मानव दिवस सृजन करने पर प्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये प्रतिमाह दियेे जाएंगे। इसी प्रकार 76 से 90 प्रतिशत पर 1000 रुपये, 91 से 100 प्रतिशत पर 1500 रुपये मिलेंगे। मेट को 50 प्रतिशत से अधिक मानव दिवस का सृजन करने पर रुपये 2 प्रति मानव दिवस के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
यह प्रोत्साहन राशि प्रत्येक तिमाही की प्रगति के परीक्षण के पश्चात संबंधित को देय होगी। दिये गए लक्ष्यों की प्राप्ति पर एम.आई.एस. पर शुद्ध आंकड़ों के आधार पर हुई प्रगति अनुसार संबंंधित को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी निर्धारित प्रोत्साहन राशि देंगे।