भोपाल। संयुक्त अध्यापक मोर्चा की हड़ताल के दौरान अशोकनगर के आंदोलनकारियों ने सरकार के सामने विकल्प पेश किया है कि यदि वो समान वेतन और संविलियन की मांग पूरी नहीं कर सकती तो अध्यापकों का नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़ दें।
एक प्रेस रिलीज जारी कर आंदोलनकारी अध्यापकों ने कहा है कि यदि सरकार समान वेतन का वजन उठाने की स्थिति में नहीं है तो वो मध्यप्रदेश के अध्यापकों का नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़ दे एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को जो भी सुविधाएं मिलतीं हैं वो अध्यापकों को भी उपलब्ध करवाए।
इसके अलावा आंदोलनकारियों ने एक साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेण्डर एवं स्कूल के पास एक सरकारी आवास कुटीर की भी मांग की है। आंदोलनकारियों का कहना है कि इतनी मंहगाई में जीवन दुश्वार हो गया है। यदि सरकार वेतन नहीं बढ़ा सकती तो कम से कम खर्चे घटाने में तो मदद कर ही सकती है।