भोपाल। मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास नियम-2005 के अधीन प्राप्त होने वाली राशि को कर राजस्व के रूप में मुख्य लेखा शीर्ष 0035 कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर, लघु शीर्ष 101 साधारण संग्रहण , योजना शीर्ष 1021 ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास से संबंधित राशि में जमा करवाने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को एशियाई विकास बैंक की मल्टी ट्रेंच फायनेंसिंग फैसिलिटी के तहत स्वीकृत योजना की काउन्टर पार्ट फंडिंग के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण से प्राप्त की जा रही ऋण राशि 135.58 करोड़ रुपये के 30 प्रतिशत के बराबर अर्थात 40. 674 करोड़ रुपये की गारंटी देने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने विद्युत वितरण कम्पनियों को फीडर विभक्तिकरण योजना के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से मिलने वाले ऋण पर दी गई 1668.81 करोड़ की प्रत्याभूति की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2013 तक करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद् ने महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के त्वरित क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय एवं अन्य विभागीय योजना में एकरूपता के लिये पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक नवीन समिति ‘कार्यकारणीय समिति’ के गठन का निर्णय लिया।
जिला सैनिक कार्यालय सतना के लिये कार्यालय अधीक्षक का एक पद तथा भिण्ड, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, इंदौर, मुरैना और भोपाल के लिये सहायक ग्रेड-3 के एक-एक पद के सृजन का निर्णय लिया गया।