भोपाल। मध्यप्रदेश में सूचना आयुक्तों की टल रही नियुक्ति प्रक्रिया को अब सरकार को मजबूरन आगे बढ़ाना पढ़ेगा। आईटीआई कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बाद भी नियुक्ति न करने वाली सरकार को अब हाईकोर्ट ने नोटिस थमा दिया है।
आज जबलपुर हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को आदेशित किया है कि वो मध्यप्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां तीन हफ्ते में करके हाईकोर्ट को सूचित करे। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सरकार को मजबूरन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी ही होगी। सनद रहे कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में ढिलाई बरत रही सरकार के खिलाफ राजधानी में पिछले दिनों आरटीआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया था परंतु इसके बाद भी सरकार ने प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की थी।
