अनिरुद्ध मुखर्जी आईएएस के आदेश में क्या आपत्तिजनक है
भोपाल के पर्यावरण एवं वन्यजीव कार्यकर्ता अजय दुबे ने आज मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री (जो स्वयं पर्यावरण मंत्री हैं), केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, केंद्रीय पर्यावरण सचिव और मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव को शिकायत सह अनुस्मरण पत्र भेजकर पर्यावरण विभाग द्वारा हाल ही में जारी आदेश दिनांक 06/11/2026 को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। शिकायत में विभागीय ई-ऑफिस नोटशीट और जारी आदेश की प्रति संलग्न करते हुए निम्नलिखित तथ्य उजागर किए गए हैं:
1. नोटशीट पर केवल 'प्रभार' का था अनुमोदन: अपर मुख्य सचिव श्री अनिरुद्ध मुखर्जी द्वारा स्वयं विभागीय नोटशीट पर लिखा गया था कि यदि शासन किसी आईएएस अधिकारी को स्पेयर नहीं कर पाता है, तो श्री एच.एस. मालवीय (मुख्य अभियंता) को सदस्य सचिव का 'प्रभार' (Assignment / Charge) दिया जाना प्रस्तावित है। मुख्य सचिव द्वारा इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा "यथा प्रस्तावित अनुमोदित" किया गया।
2. आदेश जारी करने में हेरफेर व नियम उल्लंघन: मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव द्वारा केवल 'अतिरिक्त प्रभार' देने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था किंतु श्री अनिरुद्ध मुखर्जी द्वारा जारी अंतिम आदेश (क्रमांक 1/19/0001/2026-O/oACS-66(ENV) दिनांक 06/11/2026) में जल अधिनियम 1974 की धारा 4(2)(फ) का उल्लेख करते हुए श्री एच.एस. मालवीय को फुल टाइम 'सदस्य सचिव' नियुक्त कर दिया गया। यह सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देशों का उल्लंघन और शासन के साथ धोखाधड़ी है।
3. पारदर्शी प्रक्रिया को दरकिनार किया: जल अधिनियम 1974 के तहत सदस्य सचिव का पूर्णकालिक पद निर्धारित अर्हताओं, विज्ञापन और पारदर्शी प्रक्रिया से भरा जाता है। प्रभार के नाम पर ली गई स्वीकृति की आड़ में नियम विरुद्ध तरीके से पूर्णकालिक नियुक्ति का आदेश जारी करना पूरी तरह अवैध है।
अनिरुद्ध मुखर्जी की पदस्थापना पर सवाल, लोकायुक्त जाँच की मांग:
अजय दुबे ने पत्र में उल्लेख किया कि पूर्व में 04 नवंबर 2026 को भी शिकायत दर्ज कराकर अवगत कराया गया था कि श्री अनिरुद्ध मुखर्जी 6 जुलाई 2026 से बिना किसी वैध पदस्थापना आदेश/अधिसूचना के अवैध रूप से अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। शासन द्वारा अब तक कठोर कार्यवाही न किए जाने के कारण विभाग में अनियमितता और भ्रष्टाचार का सिलसिला जारी है। अवैध कार्यकाल के दौरान उद्योगों को नियम विरुद्ध अनुमतियाँ, दंडात्मक आदेश और स्थानांतरण जारी किए जा रहे हैं।
प्रमुख मांगें:
1. माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के अनुमोदित प्रस्ताव के विपरीत जारी किए गए पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 06/11/2026 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
2. दिनांक 04/11/2026 की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शासन के साथ धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग पर श्री अनिरुद्ध मुखर्जी (भाप्रसे) के विरुद्ध प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर उन्हें निलंबित/बर्खास्त किया जाए।
3. म.प्र. शासन द्वारा इस पूरे प्रकरण एवं उनके अवैध कार्यकाल में हुए वित्तीय व प्रशासनिक भ्रष्टाचार की लोकायुक्त जाँच के आदेश दिए जाएँ।
