नेता में कितना दाम है, कैसे पता चलता है
यह बात सही है कि सरकार जनता के वोट से बनती है लेकिन यह बात भी उतनी ही सही है कि, किसी नेता और पॉलीटिकल पार्टी को जनता के बीच तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त धनराशि की जरूरत होती है और यह रकम उद्योगपतियों द्वारा दिए जाने वाले आर्थिक सहयोग से आती है, जिसको पॉलिटिक्स में चंदा कहते हैं। बड़ी सीधी सी बात है, जब उद्योगपतियों को लगता है कि कोई पार्टी सरकार बन सकती है या फिर पावरफुल पोजीशन में रह सकती है तो, अपने हितों की रक्षा के लिए ऐसी पार्टियों को चंदा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जिस पार्टी को चंदा मिलता है, भारतीय और भारत में कारोबार करने वाले विदेशी व्यापारियों के पॉलिटिकल मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि, पार्टी में दम है। और यदि चंदा नहीं मिलता तो मतलब पार्टी में दम नहीं है। अब कृपया यहां देखिए कांग्रेस पार्टी को पिछले 4 साल में कितना चंदा मिला:-
- वित्त वर्ष 2018-19: 418.84 करोड़ रुपये (पूर्व आम चुनाव वर्ष)
- वित्त वर्ष 2022-23: 268.62 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2023-24: 452.12 करोड़ रुपये
- वित्त वर्ष 2024-25: 556.24 करोड़ रुपये (लोकसभा आम चुनाव का वर्ष)
- वित्त वर्ष 2025-26: 130.69 करोड़ रुपये (10 साल का न्यूनतम स्तर)
इसका मतलब हुआ कि, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले लोगों को कांग्रेस पार्टी से बड़ी उम्मीद थी लेकिन, चुनाव में पार्टी ने जिस प्रकार का प्रदर्शन किया और चुनाव के बाद पार्टी जो कुछ भी कर रही है, लोगों को कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती जा रही है।
75% की गिरावट बड़ी बात है
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आम तौर पर लोकसभा चुनाव वाले वर्ष में सभी दलों को मिलने वाले चंदे में तेज उछाल आता है, क्योंकि कॉर्पोरेट घराने, ट्रस्ट और व्यक्तिगत दानदाता बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों को आर्थिक योगदान देते हैं। लेकिन चुनाव खत्म होते ही अगले वित्त वर्ष में चंदे का सामान्य स्तर पर आना स्वाभाविक होता है। इसके बावजूद, सीधे 75 प्रतिशत की गिरावट और महज 130.69 करोड़ रुपये तक सिमट जाना यह संकेत देता है कि बड़े औद्योगिक समूह और इलेक्टोरल ट्रस्ट कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं अथवा अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव कर रहे हैं।
वित्तीय वर्ष कुल घोषित चंदा (करोड़ रुपये) सालाना वृद्धि या गिरावट - चुनावी परिदृश्य
कांग्रेस के लिए लास्ट चांस
कांग्रेस के लिए यह समय समग्र समीक्षा करने का है। यदि पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों और 2029 के आम चुनाव की जमीन मजबूत करना चाहती है, तो उसे कॉरपोरेट निर्भरता के साथ-साथ जमीनी स्तर पर व्यापक जन-सहयोग का एक स्थायी और पारदर्शी वित्तीय ढांचा खड़ा करना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी संसद सत्र में राजनीतिक फंडिंग सुधारों और नए पारदर्शी नियमों की मांग को लेकर विपक्षी दल क्या रुख अपनाते हैं।
