भोपाल, 31 अक्टूबर 2026: मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटरों की लंबित मांगों को लेकर राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने महत्वपूर्ण पहल की है। उप मुख्यमंत्री (वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी) जगदीश देवड़ा ने स्कूल शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर संघ द्वारा उठाई गई मांगों पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है।
संघ द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगें
'समग्र शिक्षा विभाग आउटसोर्स कम्प्यूटर ऑपरेटर संघ' के प्रदेश अध्यक्ष श्री ऐश्वर्य गोस्वामी द्वारा प्रेषित मांग पत्र के आधार पर निम्नलिखित मुख्य मांगें शासन के समक्ष रखी गई हैं:
संविदा का लाभ: शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों को संविदा का लाभ प्रदान किया जाए।
प्रत्यक्ष मानदेय भुगतान: मध्यस्थ एजेंसियों को हटाकर विभागीय अंडरटेकिंग के माध्यम से कर्मचारियों को प्रत्यक्ष मानदेय भुगतान की व्यवस्था की जाए।
मानदेय निर्धारण: कंप्यूटर ऑपरेटरों का न्यूनतम मानदेय ₹25,000/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाए।
उप मुख्यमंत्री का निर्देश
उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने शासकीय पत्र (क्रमांक 1473/उ.मु.मं./विवाग्रोआसां/2026, दिनांक 30 अक्टूबर 2026) के माध्यम से संघ के मांग पत्र को मूलतः स्कूल शिक्षा मंत्री को प्रेषित किया है। पत्र में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि संलग्न पत्र में उल्लेखित मांगों का परीक्षण करवाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।


