भोपाल प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन का दिखावा कर रहा है: पब्लिक बोली
गुलमोहर क्षेत्र में शहर के निवासियों ने जुलूस निकाला। उनका आरोप था कि नगर निगम रिहायशी इलाकों में चल रहे बड़े मॉल, शोरूम और अवैध प्रॉपर्टीज़ के खिलाफ़ कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। रहवासियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई 2026 को आवासीय परिसरों में किए जा रहे गैरकानूनी निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित कर एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नगर निगम ने बड़ी संख्या में अवैध निर्माण चिन्हित करने और कार्रवाई का दावा किया। लेकिन रहवासियों का सवाल है कि जब अवैध निर्माण चिन्हित हो चुके हैं तो फिर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
दुकानों के बाहर TO-LET के बोर्ड लग गए
याचिका लगाने वाले अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि 1 अगस्त को नगर निगम ने कार्रवाई का दावा किया था। कई व्यावसायिक संस्थानों ने स्वयं अपने प्रतिष्ठानों पर यह सूचना लगाई थी कि वे निगम के निर्देश पर बंद हो गए हैं, लेकिन अब स्थिति यह है कि उन्हीं स्थानों पर 'TO-LET' के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं। यहां नए किराएदार तलाशे जा रहे हैं। इससे साफ है कि कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित रही और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर वास्तविक रोक नहीं लग सकी।
आज शनिवार को सुबह, भोपाल के आवासीय इलाकों में कमर्शियल एक्टिविटी और नगर निगम द्वारा सीलिंग के नोटिस देने की कार्रवाई से नाराज व्यापारियों ने शनिवार को अवधपुरी में प्रदर्शन किया। हाथों में बैनर-पोस्टर लेकर उन्होंने रैली निकाली। उनका कहना था कि रक्षाबंधन के मौके पर निगम सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है, जो कि गलत है। इधर, शाम को गुलमोहर-त्रिलंगा में रहवासी टॉर्च लाइट रैली निकालेंगे।
अवधपुरी में सुबह 11.30 बजे से प्रदर्शन शुरू हुआ। इस दौरान व्यापारी हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर बाजार में निकले। इस दौरान उन्होंने अपनी-अपनी दुकानें बंद रखीं। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं और बच्चे भी शामिल रहे। एक दिन पहले शुक्रवार को बाग सेवनिया में भी व्यापारियों का प्रदर्शन हो चुका है।
