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प्रमुख मांगें और विसंगतियां
प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख अभियंता के समक्ष निम्नलिखित मुख्य मांगें रखीं:
पदोन्नति में CPCT की बाध्यता हटाना: चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी (सहायक ग्रेड 3) के पदों पर पदोन्नति के लिए बिना किसी कानूनी प्रावधान के थोपी गई सीपीसीटी परीक्षा की शर्त को हटाने की मांग की गई है।
विभागीय परीक्षा से छूट में समानता: जिस प्रकार विभाग के उपयंत्री संवर्ग को विभागीय परीक्षा से छूट दी गई है, उसी आधार पर अन्य संवर्गीय कर्मचारियों को भी बिना भेदभाव के यह लाभ दिया जाना चाहिए।
कार्यभारित संवर्गों का नियमितीकरण: राज्य सरकार की पद विभेदीकरण नीति के अनुसार कार्यभारित संवर्गों को नियमित संवर्ग घोषित करने की मांग की गई है।
भर्ती नियमों में संशोधन: कार्यभारित सेवा भर्ती नियमों में विसंगतियों को दूर कर पदोन्नति के लाभ सुनिश्चित करने हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन की मांग की गई है।
उपादान (Gratuity) राशि का भुगतान: भोपाल परिक्षेत्र के कई कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गई सेवा के आधार पर करोड़ों की उपादान राशि दी गई है, लेकिन कई अन्य पात्र कर्मचारी अब भी इस लाभ से वंचित हैं, जिन्हें समानता के आधार पर तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।
स्थाई सेवा वर्गीकरण का लाभ: वर्ष 2003 के दिशा-निर्देशों के बावजूद भोपाल संधारण खंड और सीहोर खंड के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अब तक स्थाई वर्गीकरण का लाभ नहीं मिला है। प्रतिनिधिमंडल ने तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही को दूर कर इन कर्मचारियों को लाभ देने की मांग की है।
प्रमुख अभियंता का आश्वासन
प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई विस्तृत चर्चा के बाद प्रमुख अभियंता संजय कुमार अंधमान ने कर्मचारियों की इन लंबित मांगों और ज्ञापनों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए नियत समय अवधि में निराकरण करने का आश्वासन दिया है।
बैठक में उपस्थिति
इस अवसर पर संगठन के संरक्षक शील प्रताप सिंह पुंडीर और प्रांताध्यक्ष व्यसमुनी चौबे के अलावा उपाध्यक्ष भगवान सिंह ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष देवीसिंह सनोडीया, सचिव वीएन कोटिया, सुग्रीवसिंह, संजीव आरके, बादशाह खान, प्रणव खरे, रुद्रांश श्रीवास्तव और सुनील घाडगे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
